बाराबंकी। सरकारी योजनाओं की हकीकत और विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर मंगलवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सवाल-जवाब हुए।
डीआरडीए सभागार में अपराह्न साढ़े तीन बजे शुरू हुई बैठक शाम साढ़े सात बजे तक चली। करीब चार घंटे तक चली इस बैठक में स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए।
बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया व अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने की। सपा विधायक धर्मराज सिंह सुरेश ने जिला अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल परिसर में निजी अस्पतालों के एजेंट सक्रिय रहते हैं। ये एजेंट इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को गुमराह कर निजी अस्पतालों में भेजते हैं। मरीजों को बीमारी की गंभीरता बताकर इतना डरा दिया जाता है कि तीमारदार खुद ही उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। सीएमओ डॉ. रंजन गौतम ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया।
जैदपुर विधायक गौरव रावत ने एआरटीओ कार्यालय को भ्रष्टाचार का गढ़ बताते हुए आरोप लगाया कि यहां बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। उनके आरोपों को भाजपा एमएलसी अंगद सिंह ने भी समर्थन दिया। एमएलसी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने एआरटीओ से फोन पर एक ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में जानकारी मांगी थी। एआरटीओ ने जवाब दिया कि लाइसेंस का काम आरआई देखते हैं। आरआई से संपर्क करने पर बताया गया कि शासन से अधिकृत संस्था ही लाइसेंस जारी करती है और उसका नंबर उपलब्ध नहीं है लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि आरआई स्वयं उसी संस्था के कार्यालय में बैठे हुए थे। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने जांच कराने का आश्वासन दिया।
बिजली विभाग की लापरवाही पर फटकार
बिजली व्यवस्था को लेकर भी बैठक में तीखी नाराजगी देखने को मिली। सादर विधायक ने पिछले महीने आई आंधी और बारिश के बाद बिजली व्यवस्था बहाल करने में हुई देरी का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि आंधी-बारिश में बिजली के पोल गिर गए थे, लेकिन एक सप्ताह बाद भी उन्हें ठीक नहीं कराया जा सका। अधीक्षण अभियंता भविष्य सक्सेना ने सफाई देते हुए कहा कि उस समय मैनपावर की कमी थी। अब 350 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के लिए आदेश जारी हो चुका है। ग्राम प्रधान गेंदौरा ने ग्रामीणों को शौचालय निर्माण की दूसरी किस्त नहीं मिलने का मामला उठाया और भुगतान में हो रही देरी पर सवाल किया।
केंद्रीय योजनाओं की भी हुई समीक्षा
पेयजल परियोजनाओं के तहत पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत कराने और अधूरे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेसिक शिक्षा विभाग और उद्यान विभाग समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
सीडीओ पंकज वर्मा ने विभागवार योजनाओं की प्रगति बताई। समापन पर सांसद तनुज पुनिया ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई गई समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
बैठक में विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत, एडीएम निरंकार सिंह, जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार, परियोजना निदेशक राकेश कुमार सिंह, डॉ. राकेश तिवारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।