बाराबंकी। जिले के उन पात्र बुजुर्गों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है, जो अब तक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। अब एक परिवार एक पहचान (फैमिली आईडी) प्रणाली के तहत पात्र बुजुर्गों का स्वतः चिह्नीकरण, स्वीकृति और भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर शासन ने जिलाधिकारी को आदेश भेजा है। हालांकि, योजना में शामिल होने के लिए पात्र वृद्धजन की सहमति अनिवार्य की गई है।
प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाते थे, जिनकी जांच ब्लॉक स्तर पर होती थी और फिर विभाग द्वारा लाभ दिया जाता था। वहीं फैमिली आईडी (12 अंकों की संख्या) परिवार इकाइयों का एक लाइव डेटाबेस है, जिसमें परिवार की आय, सदस्यों की उम्र सहित हर विवरण दर्ज रहता है। अब इस फैमिली आईडी के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों की पहचान खुद की जाएगी। इससे उन्हें बिना किसी लंबी आवेदन प्रक्रिया के सीधे पेंशन योजना से जोड़ा जा सकेगा।
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60 वर्ष से पहले ही बनेगी सूची
फैमिली आईडी प्रणाली के जरिए ऐसे बुजुर्गों को भी चिह्नित किया जाएगा जिनकी आयु अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरी होने वाली है, ताकि समय रहते उनकी पेंशन स्वीकृत की जा सके।
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15 दिन में स्वीकृति, सीधे खाते में भुगतान
सहमति मिलने के बाद योजना अधिकारी 15 दिवस के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर से पेंशन स्वीकृत करेंगे। स्वीकृति पत्र लाभार्थी को डाक से भेजा जाएगा। पासबुक की तर्ज पर एक मोबाइल एप भी विकसित किया जाएगा।
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तीसरी किस्त हुई जारी
नई व्यवस्था को लेकर पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के बाद अब इसे जिले में भी लागू करने की तैयारी है। बुजुर्गों को 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से तिमाही किस्तों में भुगतान किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है।