बाराबंकी। उद्योगों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में निवेशक आगे आ रहे हैं। दिसंबर में हुए इंवेस्टर्स समिट के बाद से जिले में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए एमओयू साइन हो रहे हैं। केंद्रीय बजट एवं प्रदेश सरकार की ओर से निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए दी जाने वाली मदद उद्यमियों को रास आ रही है। यही वजह है कि जिले में निवेश के प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं और जल्द ही यह आंकड़ा आठ हजार करोड़ को पार कर जाएगा।
कैबिनेट में निजी औद्योगिक पार्क के विकास की योजना पर मुहर लगने के बाद क्लस्टर आधारित पार्कों की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक यहां कुल 168 प्र्रस्ताव आ चुके हैं, जिनमें 7725 करोड़ रुपये निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। इन इकाइयों की स्थापना से 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। माना जा रहा है कि दस से 12 फरवरी के मध्य होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 से पहले कई और निवेश के प्रस्ताव आएंगे। इन प्रस्तावों पर विभाग की ओर से सूचनाएं संकलित करते हुए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है।
डेयरी उद्योग व उद्यान विभाग में रुचि ले रहे निवेशक
केंद्र एवं प्रदेश सरकारें कृषि, पशुपालन, उद्यान क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं पर भारी-भरकम सब्सिडी भी दी जाती है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवेशक आगे आ रहे हैं। डेयरी उद्योग में जहां अब तक सवा सात सौ करोड़ के निवेश आ चुके हैं, वहीं उद्यान विभाग में 186.95 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव आए हैं। इससे करीब दो हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
विभागवार आए निवेश
कृषि विभाग- 40 करोड़
पशुपालन विभाग- 44.41 करोड़
बेसिक शिक्षा- 1.67 करोड़
डेयरी उद्योग- 724 करोड़
अतिरिक्त ऊर्जा- 145 करोड़
ऊर्जा विभाग- 1200 करोड़
आबकारी- 500 करोड़
सूचना- 96.29 करोड़
स्वास्थ्य शिक्षा- 228 करोड़
एमएसएमई व निर्यात- 897.6 करोड़
मत्स्य विभाग- 7.5 करोड़
खाद्य - 6 करोड़
खाद्य सुरक्षा- 250 करोड़
वन विभाग- 33 करोड़
कपड़ा- 6.5 करोड़
उच्च शिक्षा- 200 करोड़
उद्यान विभाग- 186.95 करोड़
आवास विकास- 1275.17 करोड़
आईटी सेक्टर- 5 करोड़
स्वास्थ्य विभाग- 207.96 करोड़
तकनीकी शिक्षा- 5 करोड़
पर्यटन- 202 करोड़
परिवहन- 1 करोड़
नगर विकास- 400 करोड़
यूपीसीडा- 1062.6 करोड़
निवेश सारथी पोर्टल से लगातार निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अब तक करीब आठ हजार करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
- शिवानी सिंह, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र