बाराबंकी। पति रोज मारता-पीटता है साहब, थाने जाती हूं तो पुलिस भगा देती है। आखिर हम कहां जाएं... जनसुनवाई में पहुंची एक महिला ने यह दर्द बयां किया। एक अन्य महिला ने रोते हुए कहा दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। छह महीने से चक्कर काट रही हूं, लेकिन अधिकारी सिर्फ तारीख दे रहे हैं।
बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या अंजू प्रजापति कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में महिलाओं की शिकायतें सुन रही थीं। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए पूछा, जब पीड़िताएं थाने और दफ्तरों के चक्कर काट रही थीं, तब आप लोग क्या कर रहे थे। महिलाओं के मामलों में इतनी उदासीनता क्यों।
बुधवार को आयोजित इस जनसुनवाई में कुल 30 पीड़िताएं अपनी व्यथा लेकर पहुंची थीं। आयोग सदस्या ने एक-एक शिकायत को ध्यान से सुना और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि प्रत्येक प्रकरण में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई की जाय। इस मौके पर एडीएम न्यायिक राज कुमार, डीपीओ सूरज सिंह, बीएसए नवीन कुमार पाठक और जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
हाजिरी तीन की, मिले 15 बच्चे
महिला आयोग की सदस्या अंजू प्रजापति ने शहर के कोठीडीह केंद्र का जायजा लिया। यहां 53 बच्चे नामांकित थे, लेकिन पांच बच्चों के बैठने की जगह भी नहीं थी। इस पर उन्होंने सुपरवाइजर मीरा देवी की क्लास लगाई। वहीं कांशीराम कॉलोनी के केंद्र में रजिस्टर में मात्र तीन बच्चे दर्ज थे, जबकि मौके पर 15 बच्चों को इधर-उधर से लाकर बैठाया गया था। इस फर्जीवाड़े पर सदस्या ने सुपरवाइजर सुरभि वर्मा को कड़ी फटकार लगाई।
जेल में बंदियों का जाना हाल, हेल्पलाइन नंबरों के इस्तेमाल की अपील
निरीक्षण के दौरान सदस्या ने जिला कारागार पहुंचकर महिला बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं। इसके बाद वन स्टॉप सेंटर में भोजन, परामर्श और विधिक सहायता का जायजा लिया। उन्होंने महिलाओं से 1090, 112, 181 और 1098 जैसे टोल-फ्री नंबरों का निडर होकर इस्तेमाल करने की अपील की।