मुख्यमंत्री की प्रमुखता वाली कामधेनु व मिनी कामधेनु योजनाओं में बैंकों के रुचि नहीं लेने से कई डेयरियां नौ महीने बाद भी नहीं शुरू हो सकी। एलडीएम भी बैंकों की कार्यशैली को लेकर उदासीन रहे। शासकीय योजनाओं में एलडीएम द्वारा रुचि नहीं लेने पर उनके तबादले के लिए जिलाधिकारी ने बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक और भारत सरकार को पत्र भेजा है। डीएम ने इस बात की पुष्टि की है।
प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़वा देने के लिए कामधेनु, मिनी कामधेनु व माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना चलाई जा रही है। इसके लिए 75 फीसद ऋण बैंकों से लेना था। लेकिन जनपद में स्थित बैंकों व एलडीएम की लचर कार्यशैली के कारण कई लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
जिससे योजनाओं की रफ्तार काफी सुस्त है। पशुपालकों के साथ भी प्रशासन की हुई बैठक में भी लाभार्थियों ने कई बार ये मुद्दे भी उठाए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। विभाग के लोगों की मानें तो एलडीएम आरएस भदौरिया की शिथिल कार्यशैली की शिकायतों के बाद पिछले कई दिनों से जिला अधिकारी भी नाराज थे।
मिनी कामधेनु योजना के लाभार्थी मो. रशीद खां निवासी बेलहरा का बीओआई फतेहपुर में दिसंबर 14 से फाइल पेंडिंग है। परमेंद्र विक्रम सिंह निवासी बहरेला डीह बनीकोडर की फाइल जनवरी 15 से लंबित है। इसी तरह अनंतराम निवासी मिर्जापुर हरख, सत्यदेव वर्मा निवासी रसूलपुर हरख, ओम सिंह निवासी किसुनपुर चांद, सैय्यद आफाकुज्जमा निवासी बदोसराय व प्रभात कुमार सिंह निवासी बनरकी की फाइलें पिछले करीब पांच माह से बैंकों में पेंडिंग पड़ी है। मिनी कामधेनु के 11 लाभार्थियों को बैकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।