लखनऊ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के गोमती के किनारों पर निर्माण पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश से तट के दायरे में ग्रीन कॉरिडोर का बंधा, सड़क निर्माण सहित कई योजनाओं के फंसने की आशंका है। इस बीच एलडीए ने मंगलवार को साफ किया कि सभी काम नियमों के तहत किए जा रहे हैं। इसके लिए सक्षम प्राधिकारों से अनुमतियां भी ले ली गई हैं।
अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के तहत गोमती पर पूर्व से निर्मित बंधे के चौड़ीकरण समेत सभी कामों में तय गाइडलाइन, मानकों का पालन कराया जा रहा है। जिला गंगा समिति, राज्य गंगा समिति के अतिरिक्त भारत सरकार के गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही बंधे के एलाइनमेंट व निर्माण का काम शुरू कराया है। इसमें जनपद स्तर के संबंधित विभागों की अनुमति शामिल है। अफसरों ने कहा कि अभी एनजीटी का नोटिस नहीं मिला है। एनजीटी की ओर से मांगे जाने पर अभिलेख प्रस्तुत किए जाएंगे।