बाराबंकी के डीआरडीए सभागार में आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता करते सांसद तनुज पुनिया व मौजूद जिल
बाराबंकी। जिला निगरानी एवं समंवय समिति (दिशा) की बैठक में जनप्रतिनिधियों में मनरेगा में होने वाले अनियमित भुगतान व कच्चे-पक्के कामों के अनुपात में गड़बड़ी पर कड़ी नाराजगी जताई। इस पर समिति बनाकर भुगतान व अनुपात की जांच कराने का निर्णय लिया गया। वहीं जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देने में जल निगम के अफसर बंगले झांकने लगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य तमाम विभागों की किया कलापों पर भी सवाल उठाए गए।
सांसद तनुज पुनिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की शुरूआत गत वर्ष बैठक में उठाए गए बिंदुओं के कार्यवृत्त पर हुई चर्चा के साथ हुई। पीएम आवास ग्रामीण में सूचीबद्ध पात्रों के बारे में एमएलसी अवनीश सिंह पटेल के सवाल का अफसर सटीक जवाब ने दे सके। इस पर डीएम सत्येंद्र कुमार ने पीडी डीआरडीए को हर ग्राम पंचायत का ब्योरा एकत्रित करने का निर्देश दिया।
मनरेगा में अनियमित भुगतान, कच्चे-पक्के काम में 60-40 का अनुपात पर कई लोगों ने नाराजगी जताई। सांसद ने निर्देश दिए कि जांच के लिए एक समिति गठित की जाए और उसकी रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को भी दी जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में आयुष्मान कार्ड पर निजी अस्पतालों में हो रही वसूली को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, गौरव रावत, एमएलसी अंगद कुमार सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष शीला सिंह वर्मा, सीडीओ अ. सुदन, सीएमओ डॉ. अवधेश यादव, डीडीओ भूषण कुमार, पीडी मनीष कुमार, समेत सभी विभागों के अफसर मौजूद रहे।
जनप्रतिनिधि करेंगे मरम्मत कार्य का सत्यापन
जलनिगम द्वारा तोड़ी गई सड़कों की मरम्मत के बारे बताया गया कि 3404 किमी सड़क खोदी गई, जिसके सापेक्ष 3353 किमी की मरम्मत कराई गई। इस पर विधायक सदर सुरेश यादव ने आपत्ति की और फर्माें पर कार्रवाई के बारे में पूछा। जल निगम एक्सईएन ने बताया कि पांच फर्मों पर करीब एक करोड़ जुर्माना लगाया गया है। निर्देश दिया कि मरम्मत का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शामिल कर कराया जाए।