बाराबंकी। उद्योगों की स्थापना के लिए दी जाने उद्यमियों को लीज पर दी जाने वाली जमीनों को फ्री होल्ड किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसको लेकर शुक्रवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चैप्टर बाराबंकी के पदाधिकारियों ने फ्री होल्ड न होने से आड़े आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी।
बाराबंकी चेयरमैन कैप्टन राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि संगठन की ओर से राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर पिछले काफी समय से यूपीसीडा और उद्योग निदेशालय द्वारा दी गई लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड कराने का प्रयास किया जा रहा है। फ्री होल्ड न होने से उद्यमियों को अनुमतियां प्राप्त करने के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से नया उत्पाद बनाने, बैंक लिमिट को बढ़वाने या बैंक बदलने, उद्योग को आश्रितों को हस्तांतरित करने एवं भूमि या भवन किराए पर देने जैसी समस्याएं शामिल हैं।
बताया कि लीज खत्म होने पर अगर रिनीवल नहीं होता है तो उद्यमियों की करोड़ों की पूंजी भी डूब जाती है। संगठन ने मांग की कि अगर औद्योगिक श्रेणी की यह जमीन फ्री होल्ड कर दी जाए तो निवेश में और तेजी आएगी। इससे पहले भी पांच राज्यों में औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किए जाने का निर्णय लागू किया जा चुका है जबकि तीन अन्य राज्यों में इसकी प्रक्रिया चल रही है।
बताया कि इस नियम में बदलाव से सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व में वृद्धि होगी। फ्री होल्ड करने पर प्राप्त होने वाले राजस्व से नए क्षेत्रों का सृजन हो सकेगा। इस मौके पर जागेश अग्रवाल, अमन अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल, विधू गुप्ता, अभिषेक पाठक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।