बाराबंकी। कई माह से उद्योग बंधु की बैठक में फायर स्टेशन में आवासीय भवन निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, टूटी पुलिया, लखनऊ-अयोध्या हाईवे किनारे जलभराव जैसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की जाती हैं, लेकिन अगली उद्योग बंधु की बैठक तक यह प्रकरण लंबित ही रह जाते हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के लोकसभागार में हुई व्यापार, श्रम एवं उद्योग बंधु की बैठक में भी कुछ यही नजारा देखने को मिला। पूर्व से चले आ रहे मुद्दों पर फिर जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर सड़कों की मरम्मत कराने को लेकर आईआईए ने कई बार मांग की थी। इस बैठक में भी यह मुद्दा उठा तो डीएम सत्येंद्र कुमार ने यूपीएसआईडीसी को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अयोध्या-लखनऊ हाईवे पर मोहम्मदपुर में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए बुधवार को टीम भेजकर सर्वे कराने के निर्देश दिए। किसान पथ पर नो इंट्री में दौड़ रहे वाहन, औद्योगिक क्षेत्र कुर्सी रोड पर बेहटा के पास जाम के प्रकरण में एडीएम को मौके पर जाकर समस्या निस्तारित कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय होने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण हो पाएगा या नहीं, अगली बैठक में स्पष्ट हो जाएगा। इस बैठक में भी कुर्सी रोड फायर स्टेशन पर आवासीय भवन, फैक्टरी एक्ट के तहत व एफएसडीए छापेमारी के नाम पर हो रहे उत्पीड़न जैसे मामले अभी भी लंबित हैं।
सामान जब्त कर गरीबों को बांटा जाएगा
डीएम ने कहा कि यातायात सुगम बनाने के लिए सोमवार से बाजारों में दुकानों के सामने फुटपाथ, नाले-नालियों पर रखे गए सामान को जब्त करने का अभियान चलेगा। जब्त किए गए सामान को गरीबों में वितरित किया जाएगा। शहर में नए सिरे से वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। धनोखर बाजार में पार्किंग व्यवस्था के लिए ईओ को वेंटिलेशन, प्रकाश की व्यवस्था करने को कहा। इस मौके पर एडीएम अरुण कुमार सिंह, जीएम डीआईसी आशुतोष श्रीवास्तव, उद्यमी मित्र रहमान अंसारी समेत तमाम उद्यमी मौजूद रहे।
दोहरे व मिश्रण शुल्क मांगने के प्रकरण आए सामने
आईआईए चेयरमैन कैप्टन राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियाें से यूपीएसआईडीसी और जिला पंचायत दोनों देखरेख शुल्क ले रहे हैं। इस पर डीएम ने कहा कि जिला पंचायत इस संबंध में शासनादेश प्रस्तुत करे। मीडिया वेंचर्स प्रालि. कुर्सी रोड से यूपीएसआईडीसी की ओर से चार प्लॉटों को एक करने के लिए मिश्रण शुल्क पांच लाख रुपये मांगे जाने का मुद्दा उठाया गया।