वर्ष 1950 के रिकॉर्ड से तय होगी कुकरैल जंगल की सीमा
नए निर्देश के मुताबिक अब कुकरैल वन क्षेत्र की वास्तविक सीमा तय करने के लिए वर्ष 1950 के पुराने अभिलेखों, भारतीय वन अधिनियम 1927, वर्ष 1952 की अधिसूचना और राजस्व व चकबंदी के दस्तावेजों का मिलान होगा। करीब पांच हजार एकड़ वन क्षेत्र की बाउंड्री का निर्धारण किया जाएगा। रिकॉर्ड में अंतर मिलने पर वन, राजस्व और चकबंदी विभाग संयुक्त सर्वे करेंगे।
निर्माण का दायरा और नक्शा बदलेगा
परियोजना में कहां और कितने निर्माण की जरूरत है, इसकी नए सिरे से समीक्षा होगी। स्थायी निर्माण क्षेत्र घटाने और जंगल को कम से कम नुकसान पहुंचाने के निर्देश हैं। संशोधित डीपीआर और मास्टर प्लान सीईसी की अगली बैठक से पहले देना होगा। पर्यावरणीय मंजूरी समेत दूसरी स्वीकृतियों की भी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर एक सप्ताह में मंजूरी संशोधित कराने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।