बाराबंकी। आईजीआरएस पोर्टल में 24 सितंबर 2026 को तकनीकी खराबी के कारण डिफाल्टर मामलों में छूट देने की मांग शासन ने खारिज कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक दिन पोर्टल बंद रहने के आधार पर डिफाल्टर संदर्भों को श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता।
संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री भास्कर चंद्र कांडपाल ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी शिकायतों के निस्तारण के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय से पहले शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर आख्या पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि जनता को राहत मिल सके।
1265 शिकायतकर्ता असंतुष्ट
एक से 13 अक्तूबर तक आईजीआरएस और मुख्यमंत्री सहायता लाइन पर मिली प्रतिक्रियाओं में 1265 शिकायतकर्ता असंतुष्ट पाए गए। इनमें 591 असंतुष्ट प्रतिक्रिया संदर्भ अब भी लंबित हैं। वहीं, 740 शिकायतकर्ताओं से संबंधित अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया। इससे शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।
वर्जन
सभी अधिकारियों को जनशिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में सक्रियता जरूरी है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।
-पंकज वर्मा,
सीडीओ