अमेठी। करीब 38 साल पुराने आवासीय पट्टे के मामले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने रामरती के नाम आवंटित जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया है। अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और राजस्व अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद यह आदेश पारित किया। साथ ही तहसीलदार तिलोई को आदेश राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने और ग्राम सभा की जमीन सुरक्षित कराने का निर्देश दिया है।
मामला तिलोई तहसील के भेलाई कला गांव का है। यहां रामरती के नाम 16 मार्च 1988 को जमीन का आवासीय पट्टा स्वीकृत किया गया था। इस आवंटन को निरस्त कराने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की ओर से दो सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 66 के तहत वाद दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपजिलाधिकारी और तहसीलदार तिलोई की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में आवंटित भूमि पर आवासीय निर्माण के बजाय तीन दुकानें बनाए जाने और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की पुष्टि की गई थी। इसी आधार पर पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का मामला अदालत के समक्ष रखा गया।
वहीं, रामरती की ओर से पट्टे को वैध बताते हुए आवंटन निरस्त करने का विरोध किया गया। उनका कहना था कि नसबंदी कराने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के आधार पर उन्हें जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि पट्टे के अभिलेखों में गाटा संख्या की त्रुटि वर्ष 1997 में ठीक करा दी गई थी। उन्होंने वाद को समयसीमा से बाहर बताते हुए आवंटन बरकरार रखने की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आवंटन निरस्त करने का फैसला सुनाया। आदेश में तहसीलदार तिलोई को राजस्व अभिलेखों में निरस्तीकरण दर्ज कराने और ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।