रजिस्ट्री के सभी काम होंगे ऑनलाइन

कहा, ई-स्टांप के एसीसी के रूप में दस हजार युवाओं को निबंधन विभाग रोजगार देगा। बस युवाओं के पास कंप्यूटर और उसका ज्ञान हो। इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर एसडीएम के यहां आवेदन कर सकते हैं। कहा, अब रात को भी बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर कर रात में ई-स्टांप का प्रिंट निकाला जा सकता है। इससे लाइन व भीड़ जैसी परेशानी नहीं होगी। वहीं स्टांप पेपर की छपाई में खर्च होने वाले धन की बचत होगी। राज्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने निबंधन शुल्क दो से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है।
अब ऑनलाइन शुल्क जमा होने से निबंधन कार्यालय में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं होगी, इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। तकनीक के प्रयोग से कोरोना काल में निबंधन कार्यालयों पर भीड़ नियंत्रित हो गई है। वहीं लोगों को समय देकर बुलाया जाने लगा है। समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में माह-दर-माह हो रही राजस्व वृद्धि को लेकर विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। वहीं भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण तथा वसूली प्रमाणपत्रों के इंगित धनराशि की वसूली पर जोर दिया।
ई-स्टांप के प्रचार-प्रसार के लिए भी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पूर्व लोकनिर्माण विभाग के डाक बंगले में भाजपा के जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, विधायक रामनगर शरद अवस्थी व विधायक दरियाबाद सतीश शर्मा तथा उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार तिवारी ने मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर अपर महानिरीक्षक निबंधन कृष्ण कुमार, प्रभारी डीएम मेधा रूपम, एडीएम संदीप गुप्ता, एआईजी स्टांप ऋषिकेष पांडेय, एसडीएम अभय कुमार पांडेय व सीओ सिटी सीमा यादव मौजूद रहे।
मंत्री ने रामसनेहीघाट के उप निबंधन कार्यालय का देखा हाल
स्टांप व न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल ने रामसनेहीघाट के उप निबंधन कार्यालय का निरीक्षण किया। मंत्री ने पंजीकृत लेखपत्रों के डिजिटलीकरण एवं स्कैनिंग व्यवस्था का हाल जाना। उप निबंधकों तथा कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अभिलेखागार में सुव्यवस्थित रखे अभिलेखों एवं कार्यालय परिसर व भवन की साफ-सफाई व्यवस्था की सराहना भी की। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिव्यांशु पटेल, एआईजी स्टांप ऋषिकेश पांडेय व तहसीलदार तपन मिश्रा आदि मौजूद रहे।