बाराबंकी। ग्राम विकास आयुक्त के रविंद्र नायक ने सोमवार को विकासखंड क्षेत्र की ग्रामसभा पवैयाबाद का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पात्रों से मुलाकात की और उनसे सीधे पूछा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आवास देने के नाम पर उनसे किसी प्रकार के धन की मांग तो नहीं करता है।
उन्होंने साफ कहा कि शासन द्वारा गरीब व पात्र लोगों को भेजी जाने वाली योजना में किसी प्रकार की अड़चन स्थानीय अधिकारी व कर्मचारी कतई न करें, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। आयुक्त के निरीक्षण को लेकर अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति नजर आई।
ग्राम विकास आयुक्त के रविंद्र नायक सोमवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी शरीफ अली के घर पहुंचे। घर की स्थिति देखने के बाद उन्होंने शरीफ से पूछा कि आवास देने के नाम पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी क्या धन की मांग करता है। इस पर शरीफ समेत अन्य लाभार्थियों ने इंकार किया।
उन्होंने कहा कि योजनाओं में स्थानीय स्तर के अधिकारी या कर्मचारी किसी प्रकार की गड़बड़ी न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई को तैयार रहें। सीडीओ मेधा रुपम ने पात्र लोगों से कहा कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपसे धनराशि की मांग करता है तो उनके कार्यालय में तुरंत शिकायत करें।
आयुक्त ग्राम विकास ने सचिव दिनेश कुशवाहा से पीएम आवास योजना के सभी 19 लाभार्थियों की सूची को मौके पर ही पढ़वाया। इस मौके पर डीडीओ, पीडी, डीसी मनरेगा, बीडीओ मौजूद रहे।
ग्राम विकास आयुक्त के रवींद्र नायक ने सोमवार शाम चार बजे निंदूरा ब्लॉक परिसर, बीडीओ आवास और ब्लॉक सभागार का निरीक्षण किया। इसके बाद वह कंप्यूटर रूम पहुंचे। जहां उन्होंने ब्लॉक में कुल प्रधानमंत्री आवासों की संख्या की जानकारी ली। इस पर बीडीओ द्वारा 1272 आवासों की संख्या बताई गई। वहीं, कंप्यूटर में मौजमपुर, अमरसंड़ा, अमावां सहित छह ग्राम पंचायतों का डाटा फीड न होने पर बीडीओ को फटकार लगाई। कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा तकनीक खराबी होने की बात कही गई। के रवींद्र नायक ने बीडीओ को निर्देशित किया कि पात्रों का आवास सूची में नाम न छूटने पाए। इस मौके पर सीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।