प्रमुख सचिव राजस्व के आदेश को जिलाधिकारी ने काफी गंभीरता से लिया। जांच में घटिया निर्माण की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ने राजकीय निर्माण निगम में एई और जेई को जिले से हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। इसके अलावा निर्माण करने वाली संस्था और ईंट आपूर्ति करने वाली फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से जिले के अन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
बताते चलें कि प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा 22 जनवरी को जिले के भ्रमण पर आए थे। अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनवाए जा रहे छात्रावास का निरीक्षण किया था। इस दौरान घटिया निर्माण और निर्माण कार्य में पीली ईंट का प्रयोग होते पाया था। जिस पर प्रमुख सचिव राजस्व ने पूरे मामले की जांच कराने के आदेश जिलाधिकारी अजय यादव को दिए थे। जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे मामले की तकनीकी टीम से जांच कराई तो घटिया निर्माण कार्य कराए जाने की पुष्टि हुई।
जिस पर जिलाधिकारी ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। डीएम ने राजकीय निर्माण निगम के सहायक अभियंता मंशाराम वर्मा, अवर अभियंता लाल बहादुर गुप्ता को जिले से हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध करा दिया है। इसके अलावा निर्माण कार्य करने वाली संस्था पीआरडब्ल्यू और ईंट आपूर्ति करने वाले सत्यम बिक्र फील्ड नानमऊ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है।