बाराबंकी। सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के मामले में बाराबंकी की स्थिति बेहद निराशाजनक पाई गई है। बृहस्पतिवार को जिले के दौरे पर पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त मो. नदीम ने लोक सभागार में करीब तीन घंटे तक चली समीक्षा बैठक में जनसूचना अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में आरटीआई कानून की मंशा को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों में गंभीर कमी है। कई अधिकारियों को यह तक नहीं पता कि शिकायत और द्वितीय अपील की प्रक्रिया में क्या अंतर होता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदक ने गलती से गलत विभाग में आवेदन कर दिया है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित समयसीमा में आवेदन को सही विभाग में प्रेषित करे और आवेदक को इसकी जानकारी भी दे।
बाराबंकी में यह प्रक्रिया भी ठीक से लागू नहीं हो रही है। राज्य सूचना आयुक्त के अनुसार, बाराबंकी से संबंधित कुल 129 अपीलें और शिकायतें राज्य स्तर पर लंबित हैं। जिले के पंचायती राज विभाग से संबंधित 33, राजस्व की 17, पुलिस की तीन, आपूर्ति की चार, ग्राम्य विकास की 23, नगर पालिका परिषद नवाबगंज की 14, बिजली की पांच, बेसिक शिक्षा विभाग की पांच, न्याय व कृषि की तीन अपील व शिकायतें लंबित हैं।
आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2006 से आरटीआई एक्ट लागू होने के बाद से अब तक जिले में 181 अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है लेकिन इनकी वसूली आज तक लंबित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब आयोग न सिर्फ सूचना उपलब्ध कराएगा, बल्कि जुर्माना वसूली की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।