दोबारा रैपिड़ सर्वे कराने के निर्देश के बाद कार्रवाई शून्य

बाराबंकी। शासन ने आगामी नगर निकाय चुनाव को सफलतापूर्वक बगैर किसी आरोप-प्रत्यारोप के लिए संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन को दोबार रैपिड़ सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में संबंधित विभाग को शासन की ओर से पत्र भी प्राप्त हो गया है। जिला प्रशासन को रैपिड सर्वे की यह कार्रवाई 45 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी और पूरा डाटा शासन को उपलब्ध कराना होगा। शासन से दोबार दिशा निर्देश मिलने के बाद प्रशासन की ओर से रैपिड सर्वे कराने के संबंध मे न तो जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक हुई है और न ही दिशा-निर्देश ही जारी किए गए हैं।
मालूम हो कि एक डेढ़ माह पूर्व मई-जून में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए शासन के दिशा निर्देश पर आनन-फानन में प्रशासन ने कोरम पूरा किए बगैर ही रैपिड सर्वे की रिपोर्ट तैयार को डाटा भेज दिया था। लगभग यही स्थिति पूरे प्रदेश भर में थी। ताबड़तोड़ आई शिकायतों को लेकर शासन ने इस सर्वे को गलत मानते हुए दोबारा रैपिड सर्वे कराने की मंशा जाहिर की थी। वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव कराने के समय में भी बढ़ोत्तरी कर दी थी। अब शासन ने जिलों में दोबार नियमानुसार डोर टू डोर रैपिड सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 45 दिनों के अंदर इस कोरम को पूरा करते हुए पूरा डाटा शासन को उपलब्ध कराएं।
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नहीं शुरू हुई प्रक्रिया
भले ही शासन ने इस संबंध में करीब पांच-छह दिन पूर्व शासनादेश जारी कर इस कार्रवाई को पूरा करने के निर्देेश दिए हों लेकिन अभी तक इस आदेश का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि न तो रैपिड सर्वे कार्य में लगे कर्मचारियों के साथ किसी आला अफसर की बैठक हुई और न ही किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कोई दिशा-निर्देश ही जारी किए गए हैं। जानकारी के लिए यह बताना आवश्यक है कि डोर टू डोर रैपिड सर्वे कराने के लिए पूर्व में आंगनबाड़ी, प्रेरक आदि कर्मचारियों को लगाया गया था। लेकिन अब नए शासनादेश के बाद कौन व किस प्रकार से यह कार्य पूरा करना है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई तैयारी न किए जाने की बात प्रकाश में आ रही है।
वर्जन-
रैपिड सर्वे दोबारा कराने के लिए शासन ने दिशा निर्देश दिए हैं। जो डेढ़ माह के अंदर पूरा करके देना है। इस संबंध में जल्द ही बैठक होगी।
- सतीश कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, नगरीय निकाय