बाराबंकी। वित्तीय वर्ष 2022-23 की समय सीमा खत्म होने के करीब 80 घंटे पहले जिला योजना समिति की बैठक में चार अरब 45 करोड़ 27 लाख रुपये की कार्ययोजना पर मुहर लगी। अनुमोदित धनराशि से करीब 67 प्रतिशत पहले ही अवमुक्त कर व्यय कर ली गई है। शेष बची राशि का विभिन्न योजनाओं पर 72 घंटे के भीतर खर्च करना होगा। ऐसा न हुआ तो करीब 146.05 करोड़ लैप्स हो जाएंगे। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने सभी विभागों के अधिकारियों को तय सीमा में बजट के अनुसार विकास कार्यों का अनुमोदन कराने का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसा हो पाना संभव नजर नहीं आ रहा।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट के डीआरडीए सभागार में प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक हुई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाराबंकी जिला प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। योजनाओं का क्रियान्वयन और समय सीमा में गुणवत्ता परक कार्य पूर्ण कराएं। पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।
जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाने के प्रस्ताव दिए, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कार्ययोजना में प्रस्तावों को शामिल करने के निर्देश दिए। कार्ययोजना स्वीकृत होने से 37 विभागों को करीब 146.05 करोड़ रुपये का बजट मिलेगा, जिसे तीन दिन में ही खर्च करने की चुनौती भी सामने है। अगर 31
मार्च तक बजट खर्च नहीं हो पाता है तो धनराशि वापस चली जाएगी। ऐसे में जिले में विकास कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगेगी।
हालांकि प्रभारी मंत्री ने जिला योजना की बैैठक में देरी होने से इंकार किया है। बैठक में खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक कुशमेश, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्षा राजरानी रावत, एमएलसी अंगद सिंह, इं. अवनीश कुमार, विधायक कुर्सी साकेंद्र प्रताप वर्मा, हैदरगढ़ दिनेश रावत, सदर सुरेश यादव, जैदपुर गौरव रावत, रुदौली आंशिक रामचंद्र यादव, डीएम अविनाश कुमार, एसपी दिनेश कुमार सिंह, सीडीओ एकता सिंह, पीडी मनीष कुमार, सीएमओ डॉ. अवधेश यादव, डीसी एनआरएलएम वीके मोहन, डीएसटीओ मीनाक्षी श्रीवास्तव के अलावा योजना समिति के सदस्य मौजूद रहे।
खूब उठीं समस्याएं, दिए निस्तारण के निर्देश
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों एवं भुगतान में लापरवाही, सामुदायिक शौचालय में लटक रहे तालों, नमामि गंगे के तहत पौधरोपण कार्यों एवं सिंचाई विभाग की ओर से कराए जाने वाले कार्यों पर सवाल उठाए। प्रभारी मंत्री ने सभी को कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक कुसमेश की मौजूदगी में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
मनरेगा को सबसे ज्यादा बजट
मनरेगा को 126.19 करोड़ से कल्याणी नदी, तालाबों/नालों की पुनर्स्थापना, पीएम आवास के लाभार्थियों को 90 दिन रोजगार, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास जल संचयन, सूखा रोधन समेत अन्य कार्य कराए जाने के लिए धन आवंटन किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष संपूर्ण धनराशि खर्च की जा चुकी है। सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 60.90 करोड़ के सापेक्ष सिर्फ 3.32 करोड़ मिले थे। लघु सिंचाई विभाग को 24 हजार उथले नलकूप स्थापित कराने के लिए 43.91 करोड़, पीएम आवास योजना में 4698 आवासों के निर्माण के लिए 56.37 करोड़ का बजट मिला है।
विपक्ष ने की सराहना
सपा विधायक सुरेश यादव व अन्य ने प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से जरूरतमंदों को काफी मदद मिली है।
पुस्तक देते हुए बच्ची से पूछा पाठ्यक्रम का नाम
प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद ने शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने उप्रावि बड़ेल के छह बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं। कक्षा चार की बच्ची अनन्या को पुस्तक देते समय अंग्रेजी की पुस्तक स्प्रिंग का दूसरा पाठ खोलकर पाठ्यक्र्रम का नाम पूछता तो बच्चे ने बताया ड्राइंग कंप्टीशन। साथ ही कक्षा आठ के दानिश, सात के शिवानंद, छह के सूरज, पांच की पूर्णिमा व चार की शशि को भी पुस्तक वितरित की। इस मौके पर बीएसए संतोष देव पांडेय मौजूद रहे।
विभागवार अनुमोदित बजट व आवंटन (लाख में)
कृृषि- 34 - 21.36
गन्ना विकास- 8.99 - 8.79
पशुपालन- 588.61 - 198.30
दुग्ध विकास-186 - 186
सहकारिता- 154.50 - 0
वन- 2205.97 - 1456.52
एनआरएलएम- 1373.96 - 1373.96
मनरेगा- 12619.02 - 12619.02
पंचायती राज- 810 - 0
ग्राम्य विकास-109.45 - 0
लघु सिंचाई- 4391.50 - 2982.27
राजकीय लघु सिंचाई- 466.75 - 22.57
नेडा- 21.30 - 1.99
खादी ग्रामोद्योग- 0.25 - 0.10
सड़क एवं पुल- 6090.69 - 332.07
पर्यावरण- 5 - 1.67
पर्यटन- 205 - 0
प्राथमिक शिक्षा- 2592.57 - 2532.57
माध्यमिक शिक्षा- 1218.05 - 1218.05
प्राविधिक शिक्षा- 399.30 - 0
पीआरडी- 54.66 - 4.10
एलोपैथी- 400 - 3.19
परिवार कल्याण- 300 - 0
होम्योपैथी- 1112.45 - 0
आयुर्वेद- 256.68 - 0
ग्रामीण स्वच्छता- 180 - 0 पूल्ड आवास- 496.40 - 0
ग्रामीण आवास- 5637.73 - 5637.73
अनुसूचित जाति कल्याण- 525 - 150
पिछड़ी जाति कल्याण- 592.60 - 233.93
अल्पसंख्यक कल्याण- 680 - 0
समाज कल्याण सामान्य- 136.60 - 66.60
सेवायोजन- 0.87 - 0.79
आईटीआई- 622.10 - 0
समाज कल्याण- 690 - 690
दिव्यांगजन सशक्तिकरण- 181 - 0
महिला कल्याण- 180 - 180