बांदा। पेयजल समस्या के मद्देनजर दो माह तक जल निगम और जल संस्थान अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें अवकाश मिलेगा। मीडिया में छपी खबरों का स्वत: संज्ञान लेकर अधिकारी पेयजल समस्याओं का निराकरण कराएं। लापरवाही मिलने पर अधिकारी दंडित किए जाएंगे। यह निर्देश मंडलायुक्त ने दिए हैं।
मंडलायुक्त एल वेंकेटेश्वर लू ने बुधवार को मयूर भवन सभागार में जल निगम, जल संस्थान और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। पेयजल समस्याओं के निस्तारण में लापरवाह अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पेयजल से जुड़े विभागों के अधिकारियों को दो माह तक कोई छुट्टी नहीं स्वीकृत होगी। एक सप्ताह के अंदर टेंडर कराकर जिला पंचायतों में दो ट्रैक्टर व छह टैंकर खरीदने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि पेयजल समस्या से संबंधित अखबारों में छपी खबरों की अनदेखी न करें। ऐसी खबरों का खुद संज्ञान लें। मौके पर जाकर उसका निस्तारण कराएं। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
मंडलायुक्त ने तालाबों में हुए अतिक्रमण को वरीयता से हटवाने और पालीथिन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिए। महोबा के ऐतिहासिक तालाब मदन सागर में नालियों का गंदा पानी जाने की शिकायत पर कड़ी चेतावनी दी। राज्य वित्त आयोग का पैसा न खर्च होने पर अधिकारियों की खिंचाई की। अतर्रा में 24, बिसंडा में 20, राजापुर में 5, महोबा में 9, कुलपहाड़ में 4 लाख और कबरई में 16 लाख रुपये डंप हैं।