पुरानी पेंशन के लिए शिक्षक आंदोलन करेंगे

ताकि शिक्षकों का पैसा सुरक्षित रह सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोसायटी के घोटाले की चल रही जांच में तेजी लाने के लिए उच्चाधिकारियों से मिलकर अनुरोध किया जाएगा।अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सितंबर 2012 में जारी किए गए आदेश में कहा है कि शिक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण सहित अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए लेकिन इसके बावजूद इन दिनों शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ पद पर लगाई जा रही है। जबकि इन दिनों अध्यापक गर्मियों की छुट्टी में घरों में हैं या बाहर गए हुए हैं। अध्यक्षों ने कहा कि शिक्षकों पर इस ड्यूटी के लिए दबाव गलत है। इस बारे में उप जिलाधिकारी से मिलकर वार्ता की जाएगी। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अप्रैल में वित्त एवं लेखाधिकारी ने सभी एबीएसए को वरिष्ठता सूची देने का निर्देश दिया था। ताकि वरिष्ठ शिक्षकों को कनिष्ठ से कम वेतनमान न मिले लेकिन एबीएसए ने यह सूचियां उपलब्ध नहीं कराईं। इस बारे में जल्द ही बीएसए से बात की जाएगी। बैठक में संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रजीत सिंह, मंत्री मइयादीन यादव सहित श्याम नारायण शुक्ला, भुवनेंद्र यादव, राकेश सिंह, चंद्रशेखर त्रिपाठी, रमाशंकर यादव, अंजना तिवारी, जोगिंदर तिवारी, हरीश कश्यप, श्यामबाबू अवस्थी, अनिल वर्मा, शशांक शेखर, रामस्वरूप यादव, विनय प्रताप सिंह, जय किशोर दीक्षित आदि शामिल रहे।

शिक्षकों को जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
अतर्रा। विशिष्ट बीटीसी 2004 में चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ जल्द मिलेगा। उच्च न्यायालय में इस संबंध में अवमानना याचिका लंबित है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन जिला प्रभारी अजय कुमार साहू ने बैठक में बताया कि प्रदेश सरकार को पेंशन प्रकरण निस्तारित करने के आदेश कोर्ट ने दिए थे लेकिन सरकार ने हीलाहवाली की। इससे संगठन ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की है। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों व वित्त लेखाधिकारियों को 25 जून को पत्र भेजा है। इसमें 2004 में चयनित सभी शिक्षकों को नवीन पेंशन में शामिल न करने का आदेश दिया है। संगठन अध्यक्ष डीसी श्रीवास्तव, लखन साहू,राकेश जायसवाल आदि ने शासन की उदासीनता पर रोष जताया।