संख्या के आधार पर कर्मचारियों ने मांगी भागीदारी

मंगलवार को कलक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी मंजू अग्रवाल को सौंपे ज्ञापन में परिषद ने नवीन पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन लागू करने, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निजीकरण किए गए विभागों को पुन: सरकारी नियंत्रण में शामिल करने, समस्त विभागों में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को संख्या के आधार पर भागीदारी देने तथा कोरोना में ड्यूटी कर रहे केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर डॉक्टर व पुलिस कर्मियों के समान निर्धारित सरकारी मुआवजा दिए जाने की मांग की। कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी इस महामारी में ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं।
ज्ञापन देने वालों में परिषद जिलाध्यक्ष संजीव मोहन सहित जिला प्रभारी अजय कुमार, सुरेश कुमार राजा, उदित नारायण, कुंवर विक्रमजीत, सत्यस्वरूप, आराधना विमल, सुनील कुमार वर्मा इत्यादि शामिल रहे।