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कश्मीर की तर्ज पर आरक्षण में भी कदम उठाए सरकार

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मीडिया वार्ता में श्री क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिंह व अन्य। - फोटो : BANDA
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राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शोभा चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35ए खत्म करने को सराहते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसा ही साहसिक कदम आरक्षण पर भी उठाए। जातिगत आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर किया जाए। उधर, क्षत्रिय महासभा ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर का जो हिस्सा अनाधिकृत रूप से दबा लिया है उसे वापस कर संबंधों में सुधार लाए।
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मंगलवार को यहां मीडिया वार्ता में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शोभा चौहान और पदाधिकारी योगेंद्र भदौरिया ने कहा कि आरक्षण और समान अधिकार जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करें।
प्रेस वार्ता में देवेंद्र सिंह राणा, सविता सिंह, शशि सिंह, आशा सिंह, अनूप चौहान, पुष्पेंद्र सिंह, अजय चौहान, युवराज सिंह कछवाह, धर्मजीत चौहान, अशोकवीर चौहान, सुधा सिंह, अलका सिंह आदि उपस्थित रहीं।
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उधर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, बांदा की इकाई की बैठक में बुंदेलखंड संयोजक नरेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि कश्मीर के लिए हुए निर्णय पर पूरे देश को स्वागत करना चाहिए।
जिलाध्यक्ष राजाबाबू परमार सहित मनमोहन सिंह, रणविजय सिंह, श्याम सिंह, प्रशांत भदौरिया, कमलेश सिंह, प्रशांत सिंह, शिवविजय सिंह, पतिराखन सिंह, एसके सिंह, राकेश सिंह कछवाह, सूर्यपाल सिंह चौहान आदि ने कहा कि 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद सैकड़ों रियासतों का भारत संघ में विलय किया गया था।
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