पक्का मकान, ट्रैक्टर मालिकों को पीएम आवास

डीएम अनुराग पटेल के निर्देश पर पूर्व परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास हुबलाल ने जांच की तो खुलासा हुआ। डीएम की संस्तुति पर संबंधित सचिवों को नोटिस जारी कर अपात्रों से करीब 25 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए, लेकिन सचिव वसूली को लेकर गंभीर नहीं है। अब तक महज 80 हजार रुपये की वसूली की गई है। उधर, परियोजना निदेशक के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
इंदिरा आवास के साथ पीएम आवास
महुआ के बहेरी में वर्ष 2013-14 में बिंदु पुत्र लालू, राममिलन पुत्र बिंदु को इंदिरा, गीता पत्नी अंगद को इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है। वर्ष 2020-21 में फूला पत्नी राममिलन, सुरेश पुत्र राममिलन, कमलेश पत्नी राजकरण, गीता पत्नी अंगद को पीएम आवास का लाभ दिया गया।
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पक्का मकान वालों को भी लाभ
जसपुरा के सिंधनकलां गांव में मलेदिया पुत्री फुलुवा को वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास आवंटित किया गया था। वर्ष 2020-21 में पीएम आवास आवंटित कर कर प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त जारी कर दी गई है। जब कि इसके पास पक्का मकान है।
पांच माह में ही बहाल हो गए सचिव
प्रभारी डीपीआरओ डॉ. रवि किशोर त्रिपाठी ने 29 दिसंबर को जसपुरा के ग्राम पंचायत सिंधनकला की सचिव पूजा सिंह को, 28 दिसंबर को महुआ के ग्राम पंचायत बहेरी के सचिव राजेश कुमार, बबेरू के ग्राम पंचायत अरमार के सचिव हरिनारायण को अपात्रों से आवास निर्माण की धनराशि वसूली में लापरवाही पर निलंबित कर दिया था। लेकिन बिना वसूली के ही इन्हें बहाल कर दिया गया।
अपात्रों से वसूली व कार्रवाई के लिए बराबर डीपीआरओ को पत्र लिखा जा रहा है। अब तक 80 हजार की वसूली की गई है। वसूली में तेजी लाने के लिए कहा गया है। - राघवेंद्र तिवारी, प्रभारी परियोजना अधिकारी ग्राम्य विकास, बांदा
पीएम आवास आवंटन में अनियमितता में सचिवों को निलंबित किया गया है। वसूली के लिए बीडीओ को पत्र लिखा गया है। जल्द वसूली कराई जाएगी। - अजय आनंद सरोज, जिला पंचायत राज अधिकारी, बांदा