फ्रंटलाइन वर्कर न मानने पर कर्मी नाराज

शासनादेश भी जारी किया गया है, लेकिन विभाग में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अन्य ग्राम स्तरीय कर्मियों के नाम उक्त पोर्टल पर दर्ज कराने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। कोरोना काल में गोआश्रय स्थलों, क्वारंटीन सेंटरों, निजी शौचालय के घर-घर सर्वे, पंचायत चुनाव की निर्वाचन नामावलियों को अद्यतन करने आदि कार्य किए हैं। इसके बाद भी उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना गया। इस मौके पर प्रांतीय महामंत्री संजीव शर्मा, शांति शरण सिंह आदि मौजूद थे।