बांदा। नगर पालिका परिषद बांदा की निविदा प्रक्रियाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में शासन ने संज्ञान लिया है। सूचना का अधिकार बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष तनवीर अहमद सिद्दीकी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, नगर विकास विभाग के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को जांच अधिकारी नामित किया गया है। यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह शिकायत 14 अक्टूबर 2025 को पीजी पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अधिकारी श्रीचंद्र ने निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती। साथ ही, आंगणन धनराशि में क्षय प्रतिशत के आधार पर निविदाएं स्वीकृत की गईं और पूर्व अधिशासी अधिकारी व सहायक अभियंता के कथित फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग कर ठेकेदारों को भुगतान किया गया। शिकायत को पहले नगर विकास विभाग और फिर जिलाधिकारी को भेजा गया था। शिकायतकर्ता की आपत्ति थी कि प्रथम चरण में जांच स्वतंत्र रूप से न होकर, संबंधित अधिशासी अधिकारी से आख्या मंगाकर मामले को निपटा दिया गया।
अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि शिकायत की जांच की जिम्मेदारी एडीएम मायाशंकर (नमामि गंगे) को सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।