करीब 50 लाख आबादी वाले बुंदेलखंड को योगी सरकार के चौथे बजट में कुछ खास तवज्जो नहीं मिली। पांच लाख 12 हजार 860 करोड़ 70 लाख रुपये के इस भारी-भरकम बजट में बुंदेलखंड को एक फीसदी हिस्सा भी नहीं मिला।
बुंदेलखंड विकास के लिए बुंदेलखंड निधि में मात्र 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। हालांकि पाइप पेयजल योजना के तहत बुंदेलखंड समेत विंध्य क्षेत्र और गुणता ग्रामों के लिए तीन हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।
चिकित्सा सुविधा में बजट राहत भरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उच्चीकृत कर 100 शैय्या के अस्पताल में परिवर्तित किए जाने के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
केंद्र सरकार के आम बजट के 18वें दिन राज्य सरकार के बजट में भी बुंदेलखंड के अच्छे दिन आने की उम्मीद न के बराबर है। बुंदेलखंड के सातों जिलों में लोकसभा और विधान सभा की सीटें भाजपा की झोली में होने के बाद भी बुंदेलियों को बजट से कुछ खास हासिल नहीं हुआ।
मंगलवार को पेश किए वर्ष 2020-21 के बजट में बुंदेलखंड क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत बजट में 210 करोड़ रुपये बुंदेलखंड निधि में व्यवस्था की गई।
इसके अलावा बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र तथा गुणता ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के लिए तीन हजार 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इनके अलावा बजट में बुंदेलखंड के लिए अन्य बड़ी परियोजना का कोई प्रावधान नहीं है।