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सरकारी योजनाओं में ढिलाई पर नोडल अफसर खफा

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सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक लेते नोडल अधिकारी डा.मनीष चौहान। साथ में डीएम और एसपी। - फोटो : BANDA
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बांदा। प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त तथा बांदा जनपद के लिए शासन से नामित नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने कई सरकारी योजनाओं में ढिलाई और लेटलतीफी पर कड़ा असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सुधार लाने की चेतावनी दी है।
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गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में नोडल अधिकारी डा.मनीष सिंह चौहान ने नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे कम्युनिटी टायलेट की प्रगति पर कड़ा असंतोष जताते हुए कहा कि इन्हें फरवरी तक पूरा करके इन्हें चालू करें और उन्हें रिपोर्ट प्रेषित करें।
32 टॉयलेट निर्माणाधीन हैं। इसी तरह पांच सीटर पिंक टॉयलेट में 7 का निर्माण पूरा और कुछ निर्माणाधीन बताए गए। इन्हें भी अगले माह चालू करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में नोडल अधिकारी ने हैरत जताई कि शहरी क्षेत्र में जब लाभार्थी नहीं हैं तो मकान क्यों बनवाए गए और फार्म कैसे भरे गए? यहां योजना के प्रति लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया।
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नोडल अधिकारी ने जल निगम व जल संस्थान को निर्देश दिया कि हरेक घर में जलापूर्ति का कनेक्शन दें और यूजर चार्ज भी वसूल करें। जल संस्थान ने बताया कि 30 परियोजनाओं में 28 पर कैंप लगाकर यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। आयुक्त ने अगले माह इसे और बढ़ाने को कहा। जल संस्थान अधिकारियों ने कहा कि 2 करोड़ में मात्र एक करोड़ की वसूली हो पा रही है। नोडल अधिकारी ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग न करने के लिए खबरदार किया। राजस्व वसूली में एसडीएम का सहयोग लेने को कहा।
राजस्व मुकदमों की प्रगति बेहद फिसड्डी पाने पर कड़ी नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री फसल बीमा के बारे में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 2.34 करोड़ खरीफ और 1.21 करोड़ रबी में एजेंसियों ने बीमा भुगतान किया है। नोडल अधिकारी ने कृषि अधिकारी को निर्देश दिए कि किसी एक गांव का औचक निरीक्षण व सर्वे करें कि फसल बीमा हुआ या नहीं। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दें।
इसी तरह आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्डों की डेली मानीटरिंग के निर्देश दिए। धान खरीद केंद्रों की सूची डीएम को देने और डीएम द्वारा इसकी रेंडम चेकिंग कराने को कहा। बैठक में डीएम हीरा लाल, एसपी एसएस मीणा सहित अधिकारी उपस्थित थे।
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