नरैनी। सोमवार को सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें छह प्रमुख मांगें शामिल थीं। उन्होंने सामाजिक न्याय और सभी नागरिकों के समान अवसर सुनिश्चित करने की बात कही।
ज्ञापन में यूजीसी के उच्च शिक्षा संबंधी विवादित नियमों की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई। एससी-एसटी अधिनियम के तहत निर्दोषों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को महत्व देने की बात कही। आय, संपत्ति, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक परिस्थिति जैसे मानकों को शामिल करने की मांग की गई। आरक्षण का लाभ पा चुके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने को भी कहा गया।