बांदा। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए बुधवार को हुई प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की बैठक में खाद और जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। दोनों मामलों में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
ज्योति कलश यात्रा के समापन के बाद सर्किट हाउस सभागार में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की प्रशासनिक समीक्षा बैठक हुई। विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा में कम प्रगति वाले विभागों पर विशेष फोकस किया गया। प्रभारी मंत्री ने कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए।
सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान नरैनी विधायक ओममणि वर्मा ने बताया कि कई सहकारी समितियों पर खाद वितरण की सही जानकारी किसानों को समय से नहीं मिल पाती। इससे किसानों को बार-बार समितियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि जिस दिन खाद का वितरण हो और जिस दिन वितरण न हो, उसकी स्पष्ट सूचना मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसानों को अनावश्यक परेशानी न हो।
प्रभारी मंत्री ने जनपद में खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए किसानों में खाद की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की भ्रांति न फैलने देने और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। सीमावर्ती जनपद होने के कारण खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर विशेष निगरानी रखने को कहा।
वहीं जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने योजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों के रेस्टोरेशन का मुद्दा उठाया। इस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त हुई 634 सड़कों में से 622 सड़कों का रेस्टोरेशन (टूटी सड़कों को ठीक करने) कार्य पूरा हो चुका है। करीब तीन किलोमीटर सड़क का रेस्टोरेशन कार्य अभी शेष है। प्रभारी मंत्री ने शेष कार्य जल्द पूरा कराने और संबंधित सड़कों की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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बिजली आपूर्ति की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश
प्रभारी मंत्री ने विद्युत निगम को निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति की जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अन्य विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराने और एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं में समय सीमा में पूर्ण होने वाली परियोजनाओं की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनपद में ऐसी परियोजनाओं को चिह्नित किया जाए, जिन्हें जनवरी से पूर्व पूरा कराकर लोकार्पण कराया जा सकता है। सीडीओ अजय कुमार पांडेय ने अनुपालन सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया। बैठक में विधायक सदर प्रकाश द्विवेदी, विधायक नरैनी ओम मणि वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल सहित संबंधित जनप्रतिनिधि और जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।