निर्माण कार्यों की जिला समिति करेगी जांच

सभी निर्माण कार्यों की जिला स्तरीय समिति गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए। कलक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को इन योजनाओं की समीक्षा में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने बताया कि 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली जनपद में 73 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनकी कुल लागत 30 अरब 63 करोड़ 13 लाख रुपये है। इसमें कार्यदायी संस्थाओं को 28 अरब 16 करोड़ 41 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। इसमें 4 अरब 42 करोड़ 4 लाख खर्च हुए हैं। अब तक सिर्फ 12 परियोजनाएं पूरी हुई हैं। 8 को हैंडओवर किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि यूपीपीसीएल यूनिट-13 अतर्रा और नरैनी तहसील में अग्निशमन केंद्र तथा अनावासीय और आवासीय भवनों का निर्माण करा रही है।
बताया कि अतर्रा में आठ करोड़ 58 लाख 36 हजार रुपये में दो करोड़ 10 लाख रुपये दिए जा चुके हैं। एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च बताया गया है। भौतिक प्रगति सिर्फ 20 फीसदी है। नरैनी में सिर्फ 25 फीसदी काम हुआ है। डीएम ने इस सुस्ती पर असंतोष जताया और निर्देश दिया कि तीव्रगति से काम कराया जाए और मानक में कोई खिलवाड़ न हो। डीएम ने जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी से कहा कि सभी कार्यदायी संस्थाओं से तीन दिन के अंदर वर्क चार्ट तलब करें। सभी की गुणवत्ता की समिति से जांच कराई जाए।
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300 बेड अस्पताल निर्माण में सुस्ती पर खफा
जिला अस्पताल में निर्माणाधीन 300 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण की रफ्तार सुस्त होने पर डीएम ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक से कड़ी नाराजगी जताई। आगाह किया कि काम में तेजी लाएं और मैन पावर बढ़ाएं। निर्धारित तिथि में काम हर हाल में पूरा हो। कहा कि जो परियोजनाएं हैंडओवर हो चुकी हैं, उनका सत्यापन कमेटी गठित करके कराया जाए।