बांदा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने फिर
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा है। इसमें पिछले
समझौतों की याद दिलाते हुए अमल न होने पर चेतावनी दी है। पेंशनधारी
अधिकारियों और कर्मचारियों को मिली एलएमवी-10 सुविधा में कटौती पर संघर्ष
समिति आंदोलनरत है।
बुधवार को संघर्ष समिति की बांदा यूनिट ने मुख्य
अभियंता (वितरण) एके सक्सेना को छह सूत्री ज्ञापन सौंपा है। इसमें कहा कि
एलएमवी सुविधा मिलती रही है।
राज्य और केंद्र सरकार के तमाम
विभागों को आज भी ये सुविधाएं मिल रही हैं। विद्युत सुधार अधिनियम का हवाला
देकर कहा कि इसमें कहा गया है कि सेवा शर्तों और प्रदत्त सुविधाओं में कमी
नहीं की जाएगी।
जनवरी 2000 में समझौते में भी यही सहमति बनी थी। कहा कि एलएमवी सुविधा वापसी से कर्मचारियों की कार्यक्षमता प्रभावित होगी।
नोटिस में कहा गया कि बुधवार को जिला मुख्यालय में धरने के बाद अगले चरण में व्यापक आंदोलन और हड़ताल हो सकती है।
ज्ञापन
देने वालों में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ (एटक) के क्षेत्रीय सचिव
मोहम्मद सुभान, हाईड्रो इलेक्ट्रिक इंप्लाइज यूनियन (इंटक) क्षेत्रीय सचिव
अवधेश कुमार गुप्ता शामिल हैं।
इनके अलावा धरने में संजय बाबू,
काशी बाबू, अमरचंद्र गुप्ता, शौकत अली, सत्य प्रकाश, एफआर चिश्ती, गुड्डू
माहौर, सुरेश सिंह, कमाल, मोहम्मद रजा, हिफाजत अली, संजय, बृजेश, मोहम्मद
अब्बास भी शामिल रहे।