बांदा। जनपद में दो सीटर सामुदायिक शौचालय अब नहीं बनेंगे। इनकी जगह चार और छह सीटर के निर्माण कराए जाएंगे। ग्राम पंचायतें अपनी जमीन पर अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में स्थान चयनित करें।
मंगलवार को यह निर्देश डीएम अमित सिंह बंसल ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट कमेटी व ग्राम पंचायत विकास योजना की जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में दिए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराए जाने के लिए कहा। ग्राम पंचायतों से प्राप्त सूचियों पर विचार विमर्श भी किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी संजय कुमार यादव ने बताया कि सामुदायिक शौचालय निर्माण में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाना जरूरी है। निर्माण 14वें वित्त की अवशेष धनराशि और 15वें वित्त की प्राप्त धनराशि से कराया जाएगा। सीडीओ हरिश्चंद्र ने कहा कि पंचायत भवन विहीन 69 ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि से किया जाए। इसमें 50 प्रतिशत खर्च मनरेगा से किया जा सकता है। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।