बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय और अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं का रेंडम सत्यापन कराया जाए। कार्य सही न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को लिखें। यह निर्देश प्रदेश के प्रमुख सचिव (चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास) व प्रभारी अधिकारी संजय आर भूसरेड्डी ने सर्किट हाउस में आयोजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि 15 दिनों में अधूरे आवास व शौचालय पूरे कराए जाएं। शहरी आवास योजना में टेंडर की शर्तो में सुधार करके कार्यवाही पूरी की जाए। ताकि समय से आवासों का निर्माण हो सके। गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण सही डिजाइन के अनुसार किया जाए। सीएम सामूहिक विवाह योजना में पात्र व्यक्तियों को ही लाभ दिया जाए।
आयुष्मान योजना की समीक्षा में प्रगति धीमी होने पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि योजना में प्राइवेट चिकित्सालयों को पंजीकृत कर अपेक्षित सुधार करें। जिला पूर्ति विभाग को आधार फीडिंग के कार्य में तेजी लाने व पात्रों को खाद्यान्न योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। बीएसए से ड्रेस, पाठ्य पुस्तकें, जूता आदि बच्चों को समय से उपलब्ध कराने को कहा।
प्रमुख सचिव ने कहा कि अधिकारी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। पीड़ित की एफआईआर अवश्य दर्ज की जाए। बैठक में डीएम हीरा लाल, एसपी गणेश साहा, सीडीओ हरिश्चंद्र वर्मा, सीएमओ संतोष कुमार, एडीएम संतोष बहादुर, अपर एसपी लाल भरत पाल, परियोजना निदेशक आरपी मिश्र, उप निदेशक सूचा भूपेंद्र सिंह यादव आदि मौजूद रहे।