बांदा। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सोमवार को सांसद आरके पटेल की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में हुई। इसमें स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, बाल विकास, मनरेगा, पीएम आवास, स्वयं सहायता समूह, स्वच्छ भारत मिशन, सिंचाई सहित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यों और योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद आरके पटेल ने बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों पर फोन न उठाने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई।
सांसद ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना में बैराज की कार्ययोजना बनाए जाने के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन अनुपालन नहीं किया गया। अधिशासी अभियंता केन कैनाल, सिंचाई प्रखंड तृतीय को निर्देश दिए कि बैराज बनाकर गेट का निर्माण कराया जाए।
रबी सीजन में किसानों को पानी सुलभ कराने, नलकूपों को चालू रखने के निर्देश दिए। मरका घाट एवं दांदौ घाट के पुलों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। कहा कि धन की कमी हो तो शासन से बजट मांगा जाए। अतर्रा का ओवरब्रिज जल्द बनाया जाए। बांदा-चिल्ला-फतेहपुर मार्ग व बांदा बबेरू मार्ग को एक सप्ताह के अंदर गड्ढामुक्त किया जाए। डीएम को निर्देश दिए कि इसकी कमेटी बनाकर जांच कराई जाए।
यहां भाजपा जिलाध्यक्ष संजय सिंह, जिलाधिकारी अनुराग पटेल, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, बड़ोखर ब्लॉक प्रमुख स्वर्ण सिंह सोनी, सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य आदि मौजूद रहे।
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सड़कों का कराया जाए सौंदर्यीकरण
सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि महाराणा प्रताप चौराहे से मवई बाईपास तक सड़कों का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाए। बीएसए से जर्जर विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा। हरदौलीघाट, राजघाट में स्थापित इलेक्ट्रानिक शवदाह गृह को ठीक कराया जाए। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गांवों में बिछाई गई पाइप लाइनों की जानकारी ली। उप निदेशक कृषि से केसीसी से लाभान्वित किसानों की जानकारी मांगी। कहा कि कई राशन की दुकानों में राशन नहीं पहुंचा। जिससे हजारों उपभोक्ता पीएम अन्न योजना के निशुल्क अनाज से वंचित रह गए। राशन जल्द वितरित करने के निर्देश दिए। विकास प्राधिकरण के जेई एवं एई द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीए को जांच कराए जाने के निर्देश दिए। कहा कि कितनी अवैध कालोनी बन रही हैं इसका सत्यापन कराकर कार्रवाई की जाए।
सामुदायिक शौचालय बंद रहने पर जताई नाराजगी
विधायक नरैनी ओममणि वर्मा ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण की समीक्षा में सामुदायिक शौचालय के बंद रहने पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि स्वयं सहायता समूह को शौचालय के संचालन का नौ हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। बंद रहने वाले शौचालयों के समूह का वेतन रोक दिया जाए।