बांदा। मंडलायुक्त मुरलीधर दुबे ने पशु चिकित्सकों के अस्पतालों से नदारद रहने और अन्ना प्रथा रोकने की कार्रवाई सिर्फ कागजों में दिखने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोई सरकारी दुग्ध प्लांट न होने और भाड़े के नाम पर हर माह 6 लाख खर्च करने पर जीएम को कड़ी फटकार लगाई। वे सोमवार को मयूर भवन सभागार में बुंदेलखंड पैकेज से कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
मंडलायुक्त ने वन विभाग द्वारा पौधरोपण, जल संचयन और डैम आदि के निर्माण में खर्च किए गए 29 करोड़ 66 लाख रुपये का ब्योरा तलब किया। कहा कि जांच कराई जाएगी। यदि धरातल पर कार्य नहीं दिखा तो अधिकारी नपेंगे। पशुपालन विभाग की समीक्षा में उन्हें गड़बड़ दिखी। पैकेज से सवा करोड़ रुपये खर्च की सही जानकारी न दे पाने पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को हिदायत दी कि यदि जांच में गुणवत्ता मानक के विपरीत और गड़बड़ी मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।