बांदा। खाद्य सुरक्षा योजना की तर्ज पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। उन्हीं के नाम खुले खाते में पैसा भेजा जाएगा। विषम परिस्थितियों में पति-पत्नी का संयुक्त खाता खुलेगा। ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक ने सभी खंड विकास अधिकारियों को पत्र भेजकर शासन के इस नए निर्देशों से आगाह करा दिया है। साथ ही पात्र परिवारों का ब्योरा न उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताकर तीन दिन में ब्योरा तलब किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 100 फीसदी गरीब व पात्र परिवारों को पक्की कालोनी देने का शासनादेश है। करीब डेढ़ लाख रुपये लागत के प्रधानमंत्री आवास आवंटन में तमाम शिकायतें आ रही थीं। आवास का पैसा मिलने के बाद पुरुष इसे दूसरे मद में खर्च कर डालते हैं।
ऐसे में आवास नहीं बन पाता। इसको देखते हुए शासन ने योजना में बदलाव किया है। अब महिलाओं को ही आवास की सुविधा मिलेगी। परियोजना निदेशक आरपी मिश्रा ने सभी खंड विकास अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का घर अब महिलाओं के नाम होगा।
31 जुलाई तक पात्रों के आवास स्वीकृत किए जाने हैं। परियोजना निदेशक ने खंड विकास अधिकारियों द्वारा वर्ष 2017-18 में अवशेष पात्र परिवारों का ब्योरा उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। तीन दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप में सूचना भेजने का निर्देश दिया है। कहा कि वर्ना समझा जाएगा कि वर्ष 2017-18 के तहत निर्धारित वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप लाभार्थी उपलब्ध हैं। यह सूचना आयुक्त को भेज दी जाएगी।
-परियोजना निदेशक ने सभी बीडीओ को जारी किए निर्देश
-पात्र परिवारों का ब्योरा तीन दिन में तलब किया
अमर उजाला ब्यूरो