जिला योजना में राज्य सेक्टर के साथ अब केंद्रांश भी योजना प्रारूप में शामिल होगा। 153 करोड़ की जिला योजना अब 343 करोड़ रुपये की होगी। नियोजन विभाग के आदेश पर सभी विभागों को नए प्रारूप पर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
पिछले तीन वर्षों से हर साल वार्षिक जिला योजना 1.35 अरब रुपये की अनुमोदित होती रही है। अब राज्य सेक्टर के साथ केंद्र का हिस्सा भी जिले से तय होगा। डीएम ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे थे। कई विभागों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं।
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी आरडी यादव ने बताया कि दिसंबर माह के अंत तक जिला योजना समिति की बैठक के मद्देनजर डीएम ने दो दिन के अंदर सभी 41 विभागों से प्रस्ताव उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। जिला योजना समिति के अनुमोदन के बाद प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में इसे मंजूरी दी जाएगी।