बलरामपुर। जिले में करीब 81 लाख रुपये मूल्य के गेहूं गबन मामले में विभागीय जांच तेज हो गई है। हालांकि, दो केंद्र प्रभारियों की गिरफ्तारी न होने के कारण अभिलेख जुटाने में समय लग रहा है। जांच टीम क्रय केंद्रों के स्टॉक रजिस्टर, खरीद और संप्रदान से जुड़े अभिलेखों की पड़ताल कर रही है।
पीसीएफ के क्रय केंद्र कौवापुर, नचौरा-नचौरी और भगवानपुर खादर में करीब 311 मीट्रिक टन गेहूं के गबन का मामला सामने आया है। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना में अनियमितताओं की पोल खुली है। नचौरा-नचौरी केंद्र पर इस खरीद सीजन में 420.87 मीट्रिक टन, कौवापुर में 322.60 मीट्रिक टन और भगवानपुर खादर में 1294.50 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। इनमें से नचौरा-नचौरी केंद्र से 353.75 मीट्रिक टन, कौवापुर से 160.94 मीट्रिक टन और भगवानपुर खादर से 82.24 मीट्रिक टन गेहूं गोदाम भेजा गया था।
तीनों क्रय केंद्रों पर करीब 311 मीट्रिक टन गेहूं के गबन के मामले में सचिव और केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें पीसीएफ के जिला प्रबंधक अश्वनी शुक्ल, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी गोविंद कुमार उपाध्याय, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता अजय कुमार मौर्य और अपर जिला सहकारी अधिकारी तुलसीपुर देवेंद्र प्रताप अग्रहरि शामिल हैं। पीसीएफ के जिला प्रबंधक अश्वनी शुक्ल ने बताया कि अभिलेखों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
केंद्र प्रभारियों की गिरफ्तारी से खुलेंगे कई राज
गेहूं क्रय केंद्र नचौरा-नचौरी के प्रभारी महेंद्र मणि तिवारी और भगवानपुर खादर के केंद्र प्रभारी आदर्श सिंह की गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद 311 मीट्रिक टन गेहूं गबन मामले में कई नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, तीनों केंद्रों पर आढ़तियों से खरीदे गए 311 मीट्रिक टन गेहूं को खपाने की योजना थी। गेहूं क्रय केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही विभागीय जांच शुरू हो गई और टीम ने छापा मार दिया। इसके चलते क्रय केंद्रों पर स्टॉक नहीं मिल सका।
दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिले के भ्रमण पर पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि जिले के कुछ केंद्रों पर गेहूं खरीद में अनियमितता मिली है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि पात्र किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।