बलरामपुर। जिले के 35 विभागों के अफसरों का एक दिन का वेतन काटकर जबाब तलब किया गया है। तीन दिन में संतोषजनक जबाब न देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आईजीआरएस, ऑनलाइन व मुख्यमंत्री संदर्भ के प्रकरणों के लंबित होने पर कार्रवाई की गई है।
डीएम कृष्णा करुणेश ने शुक्रवार को बताया कि जन सुनवाई प्रणाली में दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराने के लिए दो अगस्त को संशोधित कार्यालय आदेश जारी कर अफसरों को निर्देश दिया गया है। हर माह प्रत्येक शनिवार को समीक्षा की जा रही है समीक्षा के दौरान प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर एक दिन का वेतन काटा जा रहा है।
डिप्टी आरएमओ के दो, जिला समाज कल्याण अधिकारी व डीआईओएस के एक-एक, एक्सईएन पावर कॉर्पोरेशन तुलसीपुर के 10, एसडीएम उतरौला के एक, एसडीएम तुलसीपुर, बीडीओ उतरौला, हरैया सतघरवा के दो-दो, पचपेड़वा के 11, सदर के एक, गेड़ास बुजुर्ग के दो, तुलसीपुर के तीन, एडीओ पंचायत सदर के सात, रेहरा बाजार के 24, गैसड़ी के चार, हरैया सतघरवा के 11, उतरौला के तीन, श्रीदत्तगंज के एक, तहसीलदार उतरौला के छह, तहसीलदार न्यायिक सदर के एक, सीएचसी गेड़ास बुजुर्ग प्रभारी चिकित्साधिकारी के पांच, गैसड़ी के तीन, हरैया सतघरवा के 13, पचपेड़वा के चार अफसरों का वेतन काटा गया।
वहीं बीडीओ श्रीदत्तगंज, उतरौला, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रबंधक दुग्ध विकास विभाग, सचिव मंडी समिति बलरामपुर, बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीदत्तगंज, प्रधानाचार्य प्राविधिक शिक्षा व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के एक-एक, जिला पूर्ति अधिकारी के 11, एक्सईएन प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी के एक तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के 12 प्रकरण डिफाल्टर पाए जाने पर एक दिन का वेतन काटा गया है।