बलरामपुर। जनपद मुख्यालय पर विधि व्यवसाय करने वाले वकीलों के हित के लिए राहत कोष ने 1500 रुपये प्रतिमाह की आरडी खोलवाने का निर्णय लिया है। आरडी का भुगतान प्रतिमाह राहत कोष द्वारा किया जाएगा।
जिला अधिवक्ता राहत कोष समिति के संयोजक शशांक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए आरडी खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी अधिवक्ताओं से फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति मांगी गई है। एक साल तक चलने वाली आरडी योजना पूर्ण होने पर सभी अधिवक्ताओं को सर्वयूपी ग्रामीण बैंक रमईडीह शाखा से ब्याज भुगतान मिल सकेगा।
राहत कोष समिति के अध्यक्ष रामानंद मिश्र व महामंत्री अमित कुमार पांडेय ने बताया कि जून 2023 में अधिवक्ताओं के आरडी की पहली किस्त बैंक को भेज दी जाएगी। सभी अधिवक्ताओं ने राहत कोष की इस योजना का स्वागत किया है।