35 विभागों के अधिकारियों का एक दिन का वेतन कटा

डीएम ने बुधवार को बताया कि जन सुनवाई आईजीआरएस प्रणाली में दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराने के लिए शासन ने कड़ा निर्देश जारी किया है। आईजीआरएस प्रणाली पर शिकायत दर्ज कराने वालों को समय से न्याय मिले, ये शासन की प्राथमिकता में है। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार व शुक्रवार को शासन स्तर से आईजीआरएस प्रणाली की समीक्षा की जा रही है।
समीक्षा में किसी भी अधिकारी के पास एक भी डिफाल्टर संदर्भ निस्तारित न पाए जाने पर उस तिथि का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोकने का प्रावधान है। छह नवंबर को आईजीआरएस पोर्टल के सभी संदर्भों की समीक्षा की गई जिसमें 35 अधिकारियों का निस्तारण अवशेष डिफाल्टर श्रेणी में पाया गया। सभी 35 अधिकारियों का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। सभी अधिकारियों का निर्देश दिया गया है कि डिफाल्टर संदर्भों का निस्तारण समय से कराएं और तीन दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएं। शासन के निर्देशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।