बलरामपुर। चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 502 ग्राम पंचायतों में नए सचिवालयों का निर्माण कराया जाएगा। सचिवालय भवनों में ग्राम पंचायतों के विकास की कार्ययोजनाएं तैयार प्रति होंगी। सचिवालय के भवन निर्माण पर 16 से 24 लाख रुपये तक खर्च किए जाएंगे।
ग्राम पंचायतों में सचिवालयों के भवन का निर्माण कराने के लिए चार प्रकार के स्टीमेट तैयार किए गए हैं। स्टीमेट के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो से चार कमरों वाले सचिवालयों में हॉल, टॉयलेट व बाउंड्रीवॉल का निर्माण कराया जाएगा। बाकी बचे 298 ग्राम पंचायतों के पुराने सचिवालयों का भवन मरम्मत कराकर चाक-चौबंद कराया जाएगा।
डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह, अपर डीपीआरओ नरेश चंद्र व मनोज कुमार त्यागी ने बताया कि शासन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले के 502 ग्राम पंचायतों में नए सचिवालय भवनों का निर्माण कराने की कार्ययोजना तैयार की गई हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गैर राज्यों व जनपदों से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से सचिवालय भवनों का निर्माण कराया जाएगा।
ग्राम पंचायतों के सचिवालय भवनों का निर्माण कराने के लिए चार प्रकार के स्टीमेट तैयार किए गए हैं। प्रत्येक सचिवालय भवन के निर्माण पर 16 से 24 लाख रुपये तक खर्च किए जाएंगे। आत्मनिर्भर जनपद योजना के तहत 50 प्रतिशत मनरेगा योजना से और 50 प्रतिशत ग्राम निधि योजना से धनराशि सचिवालय भवनों के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। बाकी बचे 298 ग्राम पंचायतों के पुराने सचिवालय भवनों को भी मरम्मत कराकर चौक चौबंद कराए जाएंगे। डीपीआरओ दफ्तर के डीपीएम संदीप कश्यप ने बताया कि 14वें और राज्य वित्त से 50 प्रतिशत की धनराशि खर्च की जाएगी जबकि 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा योजना से लगाई जाएगी।
कार्ययोजना के अनुसार दो व चार कमरों वाले सचिवालय भवनों में हॉल, टॉयलेट व बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाएगा। सचिवालय भवनों का निर्माण होने से ग्राम पंचायतों की बैठकें कराने में लोगों को स्थान की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सचिवालय भवनों को बिजली व इंटरनेट से भी लैस किया जाएगा। बिजली, कंप्यूटर व अन्य संसाधनों से सुसज्जित सचिवालय भवनों में सभी अभिलेखों को भी सुरक्षित रखा जा सकेगा।
चयनित ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों को दिया गया निर्देश
जिले के 502 ग्राम पंचायतों में सचिवालय भवनों का नवनिर्माण और बाकी बचे 298 ग्राम पंचायतों के पुराने व जर्जर सचिवालय भवनों का मरम्मत कराने में गैर राज्यों व जनपदों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने का निर्देश दिया गया है। सीडीओ अमनदीप डुली को ग्राम पंचायतों के सचिवालय भवनों के निर्माण की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। चयनित ग्राम पंचायतों के जिम्मेदारों को सचिवालय भवनों का तत्काल निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया गया है।
- कृष्णा करुणेश, डीएम