गैसड़ी। नेपाल सीमा से सटी थारू बहुल 37 पंचायतों के दिन बहुरने वाले हैं। प्रशासन ने सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछड़ी पंचायतों के विकास की पहल शुरू की है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन इस पहल की कमान अपने ही हाथ में ले रखी है। शुक्रवार की देरशाम उन्होंने सीमावर्ती गांवों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पंचायतों को विकसित किए जाने की योजना शुरू की। इसमें वन विभाग से अनापत्ति लेने की जिम्मेदारी बीडीओ को दी है।
जिलाधिकारी ने थारू विकास परियोजना कार्यालय में चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की संचालित सभी विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाएं। थारू जनजाति के लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता, खंड विकास अधिकारी मोहित दुबे के साथ चर्चा की।
जिलाधिकारी ने थारू जनजाति ग्राम सेमरहना में 700 मीटर नए खडंजा मार्ग का शिलान्यास भी किया। इस मार्ग से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी। उन्होंने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कहा कि थारू जनजाति ग्रामों में बेहतर सड़क और संपर्क मार्ग उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। बताया कि विभिन्न ग्रामों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है। नए संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। इस पहल से कई थारू ग्राम मुख्य सड़कों से जुड़ चुके हैं।
अभ्युदय कोचिंग में छात्रों का पंजीकरण बढ़ाने पर जोर
जिलाधिकारी ने अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था का भी अवलोकन किया और कोचिंग में छात्रों के पंजीकरण बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि इससे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। उन्होंने अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं का पंजीकरण कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित करने को कहा। इसका उद्देश्य सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है।
गांवों के विकास की योजना बनी
एक गांव की योजना शुरू हुई है। इसके साथ ही बनकटवा पंचायत में 800 मीटर खड़ंजा निर्माण कार्य, मढ़नी सड़नी गांव में भी सड़क निर्माण प्रस्तवित किया गया है। इसके लिए वन विभाग से अनापत्ति लेकर कार्य होगा। इसी तरह भुसहर ऊंचवा, भुसहर कुरई, परशुरामपुर गिदहवा समेत 37 गांवों में विकास कार्य कराने की सहमति बनी है। विकास योजनाएं पंचायत राज विभाग के बजट से होगा। जरूरत पड़ने पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से भी मदद ली जाएगी। इस पहल से विकास तो होगा कि सीमावर्ती के कच्चे रास्तों की निगरानी में भी सहायक होगी।