बलरामपुर। एक लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका परिषद बलरामपुर में कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (एमआरएफ) सेंटर का निर्माण होगा। नगर पालिका ने इसके निर्माण के लिए जिला प्रशासन से पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने को कहा है। इस संबंध में नगर पालिका चेयरमैन धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू ने डीएम अरविंद सिंह को एक पत्र भी भेजा है। इसके निर्माण से पालिका परिषद के 25 वार्डों से हर दिन निकलने वाले 30 टन सूखे व गीले कूड़े का निस्तारण हो सकेगा।
पालिका परिषद में कुल 25 वार्ड हैं। इन वार्डों से प्रतिदिन निकलने वाले 30 टन कूड़े के निस्तारण के लिए कोई स्थाई प्रबंध नहीं है। करीब पांच साल पहले नगर पालिका द्वारा तुलसीपुर रोड पर एमआरएफ सेंटर का निर्माण कराया गया था, लेकिन जमीन का विवाद होने के चलते वह बंद पड़ा है। एमआरएफ सेंटर का संचालन न होने के कारण नगर से निकलने वाले कूड़े को नहर बालागंज में आबादी के बीच ही फेंकना पड़ता है। इससे होने वाली परेशानी को खत्म कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष ने डीएम को पत्र भेजकर नया कचरा निस्तारण केंद्र बनाने के लिए शहर के आसपास पांच एकड़ सरकारी स्वामित्व की जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है।
नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए दिन हर संभव स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों सदर एसडीएम राजेंद्र बहादुर ने तुलसीपुर रोड पर ग्राम समाज की पांच एकड़ जमीन एमआरएफ सेंटर बनाने के लिए उपलब्ध कराई थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान वहां पर गाड़ी न पहुंचने की समस्या सामने आई। ऐसे में अब सेंटर के निर्माण के लिए फिर से डीएम अरविंद्र सिंह को पत्र भेजकर जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
नगर की कुल आबादी करीब एक लाख है, और यहां प्रतिदिन करीब 12 टन सूखा एवं 18 टन गीला कचरा निकलता है। कूड़े के निस्तारण के लिए गत वर्ष नगर पालिका प्रशासन ने तुलसीपुर रोड स्थित मेवालाल पुलिस चौकी के पास करीब 35 लाख की लागत से एमआरएफ सेंटर बनवाया था, लेकिन जमीनी विवाद के चलते उसका मुकदमा चल रहा है। ऐसी स्थिति में नगर से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है।
नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नगर में एमआरएफ सेंटर बनने से पालिका परिषद की आय भी बढ़ेगी। एमआरएफ सेंटर में गीला व सूखा कचरा अलग कर उसका निस्तारण करने बाद इससे जैविक खाद भी बनाई जाएगी। खाद की बिक्री से नगर पालिका की आय बढ़ेगी।