बलरामपुर। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों के 71 बिंदुओं से संबंधित रिपोर्ट की सूची जारी कर दी है। प्रदेश के 75 जनपदों में बलरामपुर जिले को 22वीं रैंक मिली है। गत वित्तीय वर्ष के 71 बिंदुओं पर शासन ने रैंकिंग का निर्धारण किया गया है। कुल 70 विभागों की तुलना में बलरामपुर जिले के 21 विभागों में शानदार कार्य पर राज्य रैंक की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देवीपाटन मंडल के चारों जनपदों में बलरामपुर जिला अव्वल रहा है।
डीएसटीओ संजीव कुमार ने बुधवार को बताया कि शासन स्तर की समीक्षा में बलरामपुर जिले को कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 75 जनपदों में बलरामपुर जिले को 22वीं रैंक प्राप्त हुई है।
सीएमओ के आठ, जिला पंचायत राज अधिकारी के छह, जिला समाज कल्याण अधिकारी चार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के दो, जिला दिव्यांग जनकल्याण अधिकारी के एक, परियोजना निदेशक डीआरडीए के तीन, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण अभियंत्रण मिशन, डीसी मनरेगा व पीएमजीएसवाई के एक-एक, एक्सईएन जलनिगम के तीन, जिला पूर्ति अधिकारी के दो, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी के दो, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के छह, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के पांच, बेसिक शिक्षा अधिकारी के तीन, डूडा बलरामपुर, डीपीओ कार्यालय के तीन, ई- टेंडरिंग आईटी इलेक्ट्रानिक्स, भूतत्व एवं खनिकर्म, प्रभागीय वनाधिकारी और लोक शिकायत विभागों को प्रपत्रों के समयबद्घ निस्तारण के आधार रैंकिंग की सूची में प्रथम स्थान मिला है। रैंकिंग की सूची में पुलिस अधीक्षक/गृह विभाग को 37 प्रपत्रों पर 27वां, एडीएम वित्त एवं राजस्व को सात प्रपत्रों पर 26वां, जिला प्रोबेशन अधिकारी को 30वां, जिला गन्ना अधिकारी को 34वां, एक्सईएन पावर कारपोरेशन बलरामपुर को 26वां, उपनिदेशक कृषि व जिला कृषि अधिकारी को 43वां, एक्स ईएन चित्तौड़गढ़ बांध को 55वां और प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 52वां स्थान प्राप्त हुआ है।
देवीपाटन मंडल गोंडा के चारों जनपदों में बलरामपुर जिला सूची में अव्वल रहा है। गोंडा जनपद को 45वां, बहराइच को 72वां और श्रावस्ती को 44वां रैंक मिला है। कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों में शासन स्तर से निर्धारित 71 बिंदुओं पर कुशीनगर को प्रथम, रामपुर को द्वितीय व सहारनपुर को तृतीय रैंक मिली है जबकि बदाऊं को अंतिम पायदान 75वीं रैंक मिली है। शासन ने एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक सभी जिलों में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यक्रमों में 71 बिन्दुओं पर किए गए सुधारों के आधार पर रैंक निर्धारण किया है।
अर्थ एवं संख्या प्रभाग में डीएसटीओ कार्यालय को 14वीं रैंक मिली है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग की तरफ से जारी वार्षिक 2019-20 की रैंकिंग में बलरामपुर को 14वां स्थान मिला है जबकि संत कबीनगर को प्रथम, बस्ती को द्वितीय व प्रतापगढ़ को तृतीय रैंक मिला है। गाजियाबाद 75वें रैंक पर अंतिम पायदान पर और गौतमबुद्घ नगर को 74वां रैंक मिला है।