गोंडा। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें तीन भाइयों के बीच पांच साल से चल रहे जमीन के विवाद का निपटारा सुलह-समझौता के आधार पर कराया गया। इसी तरह महज 16 हजार रुपये जमा करके 90 हजार रुपये के ऋण की बकायेदारी से निजात दिलाई गई।
आवास विकास कॉलोनी निवासी अशोक रस्तोगी, दिलीप रस्तोगी व नवनीत रस्तोगी सगे भाई हैं। बड़गांव पुलिस चौकी के समीप इनकी जमीन है। पारिवारिक विवाद व बंटवारे को लेकर पांच साल से तीनों लोग परेशान थे। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन पंचम) वैशाली गुप्ता के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उन्होंने सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया।
इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉल पर एकमा निवासी रामसेवक शुक्ल पहुंचे। उन्होंने बताया कि बैंक से करीब 79 हजार रुपये का ऋण लिया था। अदा न करने के कारण यह रकम बढ़कर 90 हजार रुपये हो गई। बैंककर्मियों ने नोटिस जारी किया। इसके बाद मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध किया गया। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक अनिल कुमार व मुख्य शाखा के प्रबंधक राजीव यादव ने 16 हजार रुपये जमा कराकर मामले का निस्तारण करा दिया।
साथ रहने को राजी हुए दंपती
वजीरगंज के चंदापुर निवासी सतीश व उनकी पत्नी कौशल्या का एक साल से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच काफी मतभेद थे। काउंसिलिंग कराकर इन्हें साथ रहने के लिए राजी किया गया। प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने न्यायालय से ही कौशल्या की विदाई करा दी। मनकापुर के अंश सिंह व रोशनी सिंह, मो. रजा व शमीम बानो, माधुरी गुप्ता व राजेश गुप्ता, बड़कऊ व मधु के बीच भी समझौता कराकर साथ रहने के लिए राजी किया गया। इन सभी का मामला परिवार न्यायालय में चल रहा था।
हमेशा जीवित रहेगी न्याय व्यवस्था : डॉ. गौतम चौधरी
दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी को जल्द से जल्द न्याय मिले। सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण कराएं, ताकि वादकारियों को अनावश्यक दौड़भाग न करनी पड़े। जिला जज दुर्ग नरायन सिंह, डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी विनीत जायसवाल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामबुझारथ द्विवेदी, एडीजे दानिश हसनैन सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। देवव्रत सिंह के नेतृत्व में रंगकर्मियों ने जागरूकता नाटक प्रस्तुत किया।
1.49 लाख वादों का हुआ निस्तारण
गोंडा। दीवानी न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को 1,49,124 वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला जज दानिश हसनैन ने बताया कि सभी विभागों ने प्री-लिटीगेशन के माध्यम से मामलों का निस्तारण कराते हुए 10 करोड़, 75 लाख, 30 हजार 618 रुपये की समझौता राशि तय की है। (संवाद)