जमीन के अभाव में पांच पानी टंकियों और 11 ट्यूबवेल के निर्माण के निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। अमृत योजना के दूसरे चरण में गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 20 करोड़ की लागत से दो हजार घरों में पेयजल की आपूर्ति की योजना बनाई है लेकिन प्रशासन इसके लिए जमीन ही नहीं उपलब्ध करा पाया है। नगर में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था का जिम्मा जल निगम (नगरीय) को सौंपा गया है। यह इकाई गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन काम करती है। नगर में पेयजल आपूर्ति के लिए अमृत योजना के प्रथम व द्वितीय चरण के सभी कार्य बोर्ड के अधीन हो गए हैं। नगर के दो हजार घरों तक पानी पहुंचाने के लिए बोर्ड ने अमृत योजना के द्वितीय चरण के तहत नगर में पानी के पांच ओवरहेड टैंक और 11 ट्यूबवेल लगवाने की कार्ययोजना बनाई है। योजना को पूर्ण करने के लिए नगर में बोर्ड को जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए बोर्ड ने नगर पालिका को पत्र लिखने के साथ डीएम व एसडीएम को भी पत्रक सौंप चुका है। इसके बावजूद जमीन न मिलने से कार्य रुका पड़ा है।
इनसेट.........
नई पेयजल योजना में होंगे ये कार्य
नई पेयजल योजना को नगर के बीच से गुजरी रेलवे लाइन को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसके अनुसार रेलवे लाइन की दक्षिण ओर पानी की दो टंकियां बनाने के साथ पांच ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। वहीं उत्तर की ओर तीन टंकियां बनाने के अलावा छह ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। पानी की इन टंकियों की क्षमता आवश्यकता के अनुसार 450 से 16 सौ किलोलीटर होगी। इन टंकियों व ट्यूबवेल से दोनों ओर करीब दो हजार घरों में पाइप के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा।
कोट........
नगर के लोगों तक पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई नई कार्ययोजना को शासन की तो स्वीकृति मिल गई है पर नगर पालिका प्रशासन की ओर से टंकियों व ट्यूबवेलों की स्थापना के लिए जमीन न मिलने से कार्य रुका हुआ है। जमीन मिलने और धन अवमुक्त होने के साथ कार्य आरंभ कर दिए जाएंगे। -वीरसेन, इंजीनियर, गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड