बलिया। जिलाधिकारी ने शुक्रवार को निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रबंधकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने 15 दिन के अंदर आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देने का डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ने बीते 17 अगस्त को पत्र लिखकर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में कुल क्षमता का 25 फीसद प्रवेश गरीब बच्चों को देने का निर्देश दिया था। इसे आरटीई पोर्टल पर अपलोड करने की बात भी कही थी लेकिन अधिकांश निजी विद्यालयों द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जा रही थी। इसी संदर्भ में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें सामुदायिक सहभागिता के जिला समन्वयक नूरुल हुदा द्वारा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह बताया गया कि 1163 मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने अपने विद्यालय का ब्यौरा आरटीई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराया है। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार झा, लोकेश कुमार मिश्रा, हिमांशु कुमार मिश्रा, रत्नशंकर पांडेय, माधवेंद्र पांडेय, शिवसौरभ गुप्ता, अब्दुल अव्वल, बब्बन यादव आदि उपस्थित रहे।