चिलकहर (बलिया)। शासन के निर्देश पर दो दिवसीय दौरे पर बलिया पहुंचे विशेष सचिव डॉ. अशोक कुमार कनौजिया ने शनिवार को विकासखंड चिलकहर के विभिन्न सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया तो व्यवस्थाओं की कई खामियां उजागर हुईं। कहीं स्मार्ट क्लास की टीवी नहीं चल सकी तो कहीं ग्राम पंचायत सचिवालय का ब्रॉडबैंड बंद मिला। स्वास्थ्य केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलीं। वहीं, तीन वर्षों में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के महज 114 आवेदन मिलने पर विशेष सचिव ने नाराजगी जताई।
निरीक्षण की शुरुआत इंदरपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से हुई। यहां उन्होंने पंजीकृत बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं की संख्या तथा उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान तीन गर्भवती महिलाओं की गोदभराई और तीन बच्चों का अन्नप्राशन कराया। केंद्र में उपलब्ध उपकरणों और अभिलेखों का भी अवलोकन किया।
इसके बाद वह प्राथमिक विद्यालय इंदरपुर पहुंचे। यहां कक्षा चार और पांच के बच्चों की पढ़ाई एक ही कमरे में संचालित होते देख उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित शिक्षकों को फटकार लगाई। पूरे चिलकहर ब्लॉक में मात्र एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने की जानकारी पर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। विशेष सचिव ने ताखा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर और एएनएम सेंटर का निरीक्षण कर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, प्रसव और संस्थागत प्रसव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
दो साल से खराब जनरेटर, लेबर रूम का एसी भी बंद
स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने कई गंभीर समस्याएं बताईं। लोगों के अनुसार, चिलकहर पीएचसी का जनरेटर पिछले दो साल से खराब पड़ा है। लेबर रूम का एसी भी काम नहीं कर रहा है। आरोप है कि सामान्य प्रसव के महज छह घंटे बाद ही महिलाओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है, जबकि प्रसव के बाद मां और नवजात को कम से कम 48 घंटे चिकित्सकीय निगरानी में रखने की सलाह दी जाती है। प्रसूताओं के लिए भोजन और पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने की शिकायत भी सामने आई।
तीन साल में 114 आवेदन, इंटरनेट सेवा भी ठप
इसके बाद विशेष सचिव ने हजौली ग्राम पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। यहां जन्म-मृत्यु पंजीकरण और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से जाति, निवास व आय प्रमाणपत्र सहित अन्य ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी ली। तीन वर्षों में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के महज 114 आवेदन मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सचिवालय में ब्रॉडबैंड सेवा बंद मिलने पर भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। विशेष सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात कर आवास निर्माण की प्रगति जानी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बने एक आवास में प्लास्टर का काम अधूरा मिलने पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।
स्मार्ट क्लास की टीवी नहीं चला सके शिक्षक
लखनऊ रवाना होने से पहले विशेष सचिव बीआरसी चिलकहर पहुंचे। यहां स्मार्ट क्लास में लगी टीवी को शिक्षक चला नहीं सके। पूछने पर शिक्षकों ने बताया कि टीवी का सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया है। ऐसे में स्मार्ट क्लास के संचालन और बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने के दावों पर सवाल खड़े हो गए। खास बात यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी हिमांशु सिंह भी प्रतिदिन इसी बीआरसी में बैठते हैं। इसके बावजूद स्मार्ट क्लास की टीवी का काम नहीं करना शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। निरीक्षण में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम पंचायत से जुड़ी व्यवस्थाओं की एक के बाद एक खामियां सामने आने के बाद अब संबंधित विभागों की जवाबदेही पर निगाहें टिकी हैं। देखना होगा कि निरीक्षण में उजागर हुई कमियों को दूर करने के लिए अधिकारी कितनी गंभीरता दिखाते हैं।