बलिया। राजकीय आईटीआई में वर्तमान तकनीकी मांग के अनुसार प्रशिक्षु तैयार करने के लिए शासन ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ करार किया है। करार के मुताबिक उक्त कंपनी प्रदेश की 150 राजकीय आईटीआई को वर्तमान तकनीकी मांग के अनुरूप स्थापित करने के साथ यहां प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं को दक्ष करेगी। इसे वैैश्विक पटल पर ब्रांड के रूप में स्थापित करेगी। इस योजना से जनपद के तीन राजकीय आईटीआई लाभान्वित होंगे। योजना के अनुसार काम हुआ तो यहां प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षु विश्व स्तरीय कंपनियों की वर्तमान मांग के अनुसार तैयार होंगे और उन्हें प्लेसमेंट भी मिलेगा।
टाटा टेक्नोलॉजी ने प्रदेश में 150 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के उन्नन के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। इसमें जनपद के तीन आईटीआई, बलिया, रसड़ा और सीयर भी शामिल है। प्रत्येक आईटीआई पर 32.58 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। करार के अनुसार वर्तमान औद्योगिक मांग के अनुरूप किए राजकीय आईटीआई के पाठ्यक्रम किए जाएंगे। यहां के प्रशिक्षु तकनीकी रूप से सशक्त व दक्ष होंगे। लाभप्रद रोजगार के योग्य बनाए जाएंगे। कंपनी राजकीय आईटीआई को वैश्विक पटल पर उच्च गुणवत्ता युक्त कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में स्थापित कर इन्हें ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए रिपोर्ट भी तैयार करेगी।
स्थानीय एवं वैश्विक औद्योगिक इकाइयों से समन्वय स्थापित कर इसे ट्रेनिंग काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेंटर के रूप में विकसित करेगी। चयनित कंपनी ही नई प्रौद्योगिकी के अनुसार उपकरण, मशीनें, सॉफ्टवेयर स्थापित कर प्रयोगशालाओं को हाईटेक बनाएगी। साथ ही साथ इनका पांच साल तक रख रखाव भी करेगी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नवीन सिद्धांतों पर आधारित पाठ्यक्रम सामग्री तैयार की जाएगी। प्रत्येक आईटीआई पर 32 करोड़ 58 लाख की धनराशि खर्च की जाएगी। इस पर होने वाले खर्च में 87 फीसद से अधिक की भागीदारी टीटीएल की होगी।
प्रशिक्षक भी होंगे अपडेट
बलिया। चयनित आईटीआई में पहले दो वर्षों के लिए दो प्रशिक्षक तथा तीसरे वर्ष के लिए एक प्रशिक्षक की उपलब्धता टीटीएल कराएगी। टीटीएल द्वारा कुल 11 दीर्घकालीन और 23 अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को विकसित किया जाएगा। विभाग में कार्यरत शिक्षकों को पहले तीन वर्षों में नई तकनीक के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए चार नोडल केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें राजकीय आईटीआई को विभाजित किया जाएगा।
शासन की ओर से टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू साइन किया गया है। चयनित 150 राजकीय आईटीआई में जनपद के भी तीन राजकीय आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत चयनित राजकीय आईटीआई का उन्नयन किया जाना है। अभी विस्तृत कार्ययोजना मिलने के बाद भी ज्यादा कुछ बताया जा सकेगा। - संजय भारती, प्रिंसिपल राजकीय आईटीआई बलिया